BREAKING : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, रेमडेसीवीर इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी

नवी दिल्ली, 11 एप्रिल : देशात कोरोना (Corona) रुग्णांचे आकडे रोज विक्रम मोडत आहेत. या दुसऱ्या लाटेत गंभीर रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने देशात अनेक राज्यांमध्ये उपचारासाठी लागणाऱ्या रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा (remdesivir injection) तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळं देशातील रुग्णांना या इंजेक्शनचा पुरवठा करता यावा यासाठी केंद्र सरकारनं रेमडेसीवीर या इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

वाचा - विदारक दृश्यांची पुनरावृत्ती! मिळेल त्या मार्गाने घरी पोहोचण्यासाठी धडपड

केंद्र सरकारनं रेमडेसीवीर इंजेक्शनबरोबरच रेमडेसीवीर अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रिडिएंटच्या म्हणजेच API च्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. देशातील कोविड 19 ची परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत ही निर्यातबंदी लावण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांत रेमडेसीवीरची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. देशात विविध राज्यांमध्ये आणि विशेषतः कोरोनाचा स्फोट झालेल्या महाराष्ट्रातून सर्वाधिक मागणी समोर येत आहे. पुरवठा प्रमाणात होत नसल्यामुळं अनेक ठिकाणी रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा काळाबाजर होत असल्याचंही पाहायला मिळालं. देशातील ही स्थिती पाहता अखेर केंद्र सरकारनं निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे.

Export of injection Remdesivir and Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients (API) prohibited till the COVID19 situation in the country improves: Government of India pic.twitter.com/KLENjzTNyn

— ANI (@ANI) April 11, 2021

देशातील रेमडेसीवीरचे उत्पादन करणाऱ्या सर्व उत्पादकांना त्यांच्या संकेतस्थळांवर त्यांच्या इंजेक्शनचे स्टॉकिस्ट आणि वितरक यांची माहिती प्रदर्शित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गरज असणाऱ्यांना औषधाची उपलब्धता सहज व्हावी यासाठी संकेतस्थळावर ही माहिती टाकण्यास सांगण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर इंजेक्शनची साठेबाजी आणि काळाबाजार कमी करण्यासाठी अन्न व औषध निरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनादेखिल वेळोवेळी तपासणी करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारच्या वतीनं देण्यात आल्या आहेत.

वाचा - धुळे: रुग्णवाहिका न मिळाल्यानं कचऱ्याच्या गाडीतून नेला मृतदेह

देशभरातून आगामी काही दिवसांमध्ये रेमडेसीवीरच्या इंजेक्शनची मोठ्या प्रमाणावर मागणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं औषध विभागानं इंजेक्शनची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांशी संपर्क करून या इंजेक्शनचे उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना दिल्याचंही केंद्र सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.