महागाई नियंत्रणासाठी सरकारचे प्रयत्न, रिफाईंड पाम तेलावरील आयात शुल्कात कपात

मुंबई, 21 डिसेंबर : सध्या देशात अनेक खाद्यपदार्थांच्या (comestible) किंमती वाढल्या आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या बजेटवर ताण पडत आहे. या महागाईवर (Inflation) नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारनं आता कंबर कसली आहे. सरकारनं रिफाईंड पाम तेलावरील (Refined palm oil) आयात शुल्क (Import duty) 5 टक्क्यांनी कमी केलं आहे. याशिवाय ड्युटी फ्री तूर आणि उडदाच्या आयातीला 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतींबाबत सरकारकडून आणखी काही पावलं उचलली जाणार आहेत.

रिफाईंड पाम तेलावरील आयात शुल्क पाच टक्क्यांनी कमी केल्यामुळे ते 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांवर आलं आहे. पाम तेलावरील ही कस्टम ड्युटी (Custom Duty) मंगळवारपासून म्हणजेच आजपासून लागू होणार आहे. मार्च 2022 च्या अखेरपर्यंत ही सुधारित बेसिक कस्टम ड्युटी असेल. याशिवाय सरकारनं व्यापाऱ्यांना डिसेंबर 2022 पर्यंत परवान्याशिवाय रिफाईंड पाम तेल आयात करण्याची परवानगी दिली आहे.

महागाई कमी करण्यासाठी बफर स्टॉकमधील (Buffer stock) डाळी बाजारात विकल्या जाणार आहेत. डाळींच्या आणखी आयातीसाठी विविध देशांशी बोलणी सुरू आहेत. त्यातल्यात्यात चांगली बाब म्हणजे सध्या कांदा, टोमॅटोचे भाव नियंत्रणात आहेत. उर्वरित खाद्यपदार्थांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्याचा निर्णय त्या विषयातील मंत्रिगट (EGoM) घेईल.

रोज 100 रुपये गुंतवा आणि बना करोडपती! गुंतवणुकीची सोपी पद्धत तुम्हाला बनवेल श्रीमंत

काल (20 डिसेंबर 2021) सरकारनं अत्यावश्यक खाद्य पदार्थांच्या महागाईला आळा घालण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने सात वस्तूंच्या वायदा ट्रेडिंगवर तत्काळ बंदी घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सेबीनं (SEBI) यादीतील वस्तूंवर एका वर्षाची बंदी घातली आहे. यामुळे महागाई नियंत्रणात येईल, अशी सरकारला आशा आहे. या सात वस्तूंमध्ये तांदूळ, गहू, मोहरी, हरभरा, मूग, कच्चं पामतेल, सोयाबीन तेल या वस्तूंचा समावेश आहे. ही बंदी एका वर्षासाठी लागू करण्यात आली आहे.

Multibagger Stock : एक रुपयाच्या स्टॉकची कमाल, वर्षभरात एक लाखाची गुंतवणूक बनली 39 लाख

तीन महिन्यांतील कंझ्युमर इन्फ्लेशनचा (Consumer inflation) दर सर्वात जास्त आहे. कंझ्युमर इन्फ्लेशनचा सध्याचा 4.91 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर होलसेल इन्फ्लेशन मागील 12 वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर आहे. होलसेल इन्फ्लेशनचा सध्याचा दर 14.23 टक्के आहे. ही वाढती महागाई लक्षात घेऊन सरकारनं ही बंदी घातली आहे. काही वस्तूंच्या वायदा ट्रेडिंगवर बंदी घातली आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा येत्या काळात खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर काय परिणाम होणार, याकडे व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.