News18 Lokmat

राम मंदिरासाठीचा मोदी सरकारचा मास्टर प्लॅन तुम्हाला माहीत आहे का?

राम मंदिर मुद्यावर भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Jan 29, 2019 04:11 PM IST

राम मंदिरासाठीचा मोदी सरकारचा मास्टर प्लॅन तुम्हाला माहीत आहे का?

नवी दिल्ली, 29 जानेवारी: अयोध्येतील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होण्यास वेळ लागत असल्यामुळे अखेर सरकारने मास्टर प्लॅन वापरण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकारने वादग्रस्त जागा वगळता अन्य जागा राम मंदिर न्यासाला परत करण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भातील निर्णय सरकारने नोव्हेंबर 2018मध्येच घेतला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. मोदी सरकारने आज घेतल्या निर्णयामागे नेमका काय विचार आहे हे जाणून घेणे तितक महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण या मुद्यावर भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.

संबंधित बातमी: केंद्राची सुप्रीम कोर्टात याचिका; 'मंदिर बांधण्यासाठी राम जन्मभूमी न्यासाला जागा द्या'

केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी कायदेशीर सल्ला घेतल्याचे सूत्रांकडून कळते. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यावर अध्यादेश आणण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. पण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या मुद्यावर अध्यादेश काढला गेला नाही. जर मोदी सरकारने अध्यादेश काढला तर त्यावर न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होईल. पण वादग्रस्त जागा वगळता अन्य जागा न्यासाला दिली तर मंदिर निर्मितीचे काम सुरु होऊ शकते. अशा परिस्थितीत वादग्रस्त जागे संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली जाऊ शकते.

कायदा मंत्रालयाने सरकारला दिलेल्या रिपोर्टमध्ये कोर्टाने जागा न्यासाला दिली तर तेथे मंदिर निर्मितीचे काम सुरु होऊ शकते. पण हा मार्ग देखील वाटतो तितका सोपा नाही. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य जफरयाब जिलानी यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. मोदी सरकारने आज दाखल केलेल्या याचिकेला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखील विरोध करेल. कारण सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जागेतील काही जागा मुस्लिम व्यक्तींच्या आहेत.

2003मध्ये दिला होता महत्त्वाचा निर्णय

Loading...

सर्वोच्च न्यायालयाने 2003मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे आज न्यासाला मंदिर बांधता येत नाही. वादग्रस्त जागा वगळता जी जागा सरकारच्या ताब्यात आहे तेथे मंदिर निर्मितीचे काम करता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने तेव्हा दिला होता.

मोदी सरकारमधील काहींच्या मते अध्यादेशाशिवाय जर मंदिर निर्मितीचे काम सुरु झाले तर त्याचा थेट फायदा निवडणुकीत पक्षाला मिळू शकतो. काही घटनातज्ञ देखील या मताशी सहमत आहेत.

घटनातज्ञ सुभाष कश्यप यांच्या मते, सरकार वाद नसलेल्या जागेवर मंदिर निर्मितीचे काम सुरु करु शकते. त्यासाठी ही जागा मंदिर निर्माण करणाऱ्या ट्रस्टच्या नावे करावी लागेल. यासाठी एक तर अध्यादेश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील एम.एल.लोहाटी यांच्या मते, जेव्हा एखादे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असते. तेव्हा त्यावर अध्यादेश काढू नयेत असे संकेत आहेत. अशा प्रकारे अध्यादेश काढण्यापासून सरकारने स्वत:ला रोखले पाहिजे. अर्थात अध्यादेश काढण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे आणि तो ते कधीही काढू शकतात, असे लोहाटी म्हणाले.


VIDEO : सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीवर राजू शेट्टींनी व्यक्त केली 'ही' शंका


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 29, 2019 03:55 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...