केंद्राची सुप्रीम कोर्टात याचिका; 'मंदिर बांधण्यासाठी राम जन्मभूमी न्यासाला जागा द्या'

अयोध्येतील राम मंदिरासंदर्भात केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Jan 29, 2019 11:25 AM IST

केंद्राची सुप्रीम कोर्टात याचिका; 'मंदिर बांधण्यासाठी राम जन्मभूमी न्यासाला जागा द्या'

नवी दिल्ली, 29 जानेवारी : अयोध्येतील राम मंदिरासंदर्भात केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मोदी सरकारने अयोध्येतील वादग्रस्त जागा वगळता अन्य जागा परत करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या जागेवरील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

अयोध्येतील केवळ 2.77 एकर जागा वादग्रस्त आहे. कोर्टाने वादग्रस्त जागा वगळता अन्य 67 एकर जागेवरील स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

केंद्राने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, वादग्रस्त जागा वगळता अन्य जागेवर कोणताही वाद नाही. त्यामुळे त्या जागेवर जैसे थे स्थिती ठेवण्याची गरज नाही. 67 एकर जागेपैकी 48 एकर जागा राम जन्मभूमी न्यासाची आहे. त्यापैकी 41 एकर जागा कल्याण सिंह सरकारने 1991मध्ये न्यासाला दिली होती. तर उर्वरीत 19 एकर जागा सरकारची आहे. या जागेच्या मालकांनी सरकारकडून त्याचा मोबदला घेतल्याचे केंद्राने याचिकेत म्हटले आहे.

दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेचे विश्व हिंदू परिषद आणि हिंदूत्ववादी संघटनांनी स्वागत केले आहे.

काय आहे प्रकरण

Loading...

बाबरी मशिद पाडल्यानंतर सरकारने मशिद परिसराच्या आजूबाजूची 67 एकर जागा ताब्यात घेतली होती. या जागेवर कोर्टाने जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने या जागेचा ताबा स्वत:कडे ठेवला होता. जेणेकरून वादग्रस्त जागा ज्या कोणाला मिळेल त्यांनाच ही जागा देता येईल. आता सरकारने वादग्रस्त जागा वगळता अन्य 67 एकर जागेवरील जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. केंद्राच्या मते वादग्रस्त जागेवर निर्णय होण्यास वेळ लागेल. त्यामुळेच मंदिर ट्रस्टला त्यांची जागा परत द्यावी जेणेकरून ते मंदिर निर्माण करू शकतील.


VIDEO : सांगलीत पार पडली रिव्हर्स रिक्षा चालवण्याची स्पर्धा; पाहा थरार

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 29, 2019 11:05 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...