समानतेच्या दिशेने मोठं पाऊल; मुलींच्या 'या' शाळेत आता मुलांनाही मिळणार प्रवेश

नवी दिल्ली 04 डिसेंबर : शाळेपासूनच (School) लिंगसमभावाची (Gender Equality) शिकवण मुलांना हवी, असं आपल्याला वाटतं. अनेकदा या विषयावर चर्चा होते. शिक्षणतज्ज्ञ सातत्याने याबाबत भूमिकाही मांडत असतात. केरळ ( Kerala ) येथील एका शाळेबाबत घेतलेल्या एका निर्णयाने याबद्दलचं आदर्श उदाहरणच समोर ठेवलं आहे. केरळमधल्या या मुलींच्या शाळेत आता मुलांनाही प्रवेश ( admission) मिळणार आहे. 'आज तक'ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

केरळने लैंगिक समानतेच्या दिशेने चांगलं पाऊल उचललं आहे. केरळ सरकारने आता मुलींच्या सरकारी शाळेत (Government Girls School) मुलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कोळिकोड जिल्ह्यातल्या मडापल्लीमधल्या मुलींच्या उच्च माध्यमिक शाळेसाठी घेण्यात आला आहे. येथे लवकरच सहशिक्षण प्रणाली लागू केली जाणार आहे.

केरळमधल्या मडापल्ली शाळेच्या सहशिक्षण प्रणाली प्रस्तावाला केरळचे शिक्षणमंत्री व्ही शिवनकुट्टी (V Sivankutty) यांनी शुक्रवारी (3 डिसेंबर) मंजुरी दिली. शाळेत सहशिक्षण प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय शाळा पीटीए आणि शिक्षकांनी एकत्रितपणे घेतला होता.

याबाबत केरळचे शिक्षणमंत्री शिक्षण मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी म्हणाले, की 'नागरिकांच्या अशा मागण्यांना पाठिंबा देणं हे एलडीएफ सरकारचं कर्तव्य आहे. जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वॅलिटी आणि जेंडर अवेअरनेसच्या दिशेने हे आणखी एक मोठं पाऊल आहे.'

ज्या मुलींच्या शाळेत मुलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्या शाळेची स्थापना 1920 मध्ये झाली होती. तेव्हा मडापल्ली सरकारी मत्स्य विद्यालय म्हणून या शाळेची स्थापना करण्यात आली होती. पुढे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने येत असल्याने शाळेचं रूपांतर दोन शाळांमध्ये करण्यात आलं. एक शाळा मुलांसाठी आणि दुसरी शाळा मुलींसाठी बांधण्यात आली होती. काही वर्षांनंतर या दोन शाळांचा दर्जा वाढवण्यात आला. त्यानंतर या शाळा मडापल्ली सरकारी व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि मडापल्ली सरकारी मुलींचं उच्च माध्यमिक विद्यालय अशा नावाने ओळखल्या जाऊ लागल्या.

मडापल्ली सरकारी मुलींचं उच्च माध्यमिक विद्यालय या मुलींच्या शाळेत मुलांना प्रवेश दिला जावा, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून सुरू होती. त्यानंतर हा निर्णय झाला. आता अशा प्रकारे सर्वच शाळांमध्ये सहशिक्षण प्रणाली लागू करण्यात यावी, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे.

केरळमध्ये शाळेबाबत घेतलेल्या या निर्णयामुळे लैंगिक समानतेचं उदाहरण विद्यार्थ्यांसोबतच सर्वांसमोर ठेवण्यात आलं आहे. केरळ सरकारने शाळेच्या या निर्णयाला मान्यता देऊन एक आदर्श समोर ठेवला आहे.