"...तर महाराष्ट्रात पेट्रोल स्वस्त होईल" केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा महाराष्ट्राला खोचक सल्ला

नवी दिल्ली, 28 एप्रिल : पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या वाढलेल्या किमती (Petrol and Diesel prices) कमी करण्याच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांना सल्ला दिला. त्यानंतर राज्य सरकार आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्याचं पहायला मिळत आहे. मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये 24 रुपये 38 पैसे केंद्राचा तर 22 रुपये 37 पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात 31 रुपये 58 पैसे केंद्रीय कर तर 32 रुपये 55 पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नाही, त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे ही वस्तुस्थिती नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) म्हणाले. त्यानंतर त्याला राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ट्विट करत प्रत्युत्तर दिलं. त्यानंतर आता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी एक ट्विट केलं आहे. हरदीप सिंग पुरी यांनी ट्विट करत म्हटलं, भाजपची सत्ता नसेलल्या राज्यांनी आयातित मद्याऐवजी इंधनावरील कर कमी केला तर पेट्रोल स्वस्त होईल. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलवर 32.15 रुपये प्रति लिटर, काँग्रेस शासित राजस्थान 29.10 रुपये प्रतिलिटर कर आकारतात. तर भाजपशासित उत्तराखंड केवळ 14.51 रुपये आणि उत्तरप्रदेश 16.50 रुपये कर आकारते. आंदोलने वस्तुस्थितीला आव्हान देऊ शकत नाहीत.

Petrol will be cheaper if opposition ruled states cut taxes on fuel instead of imported liquor! Maharashtra govt imposes ₹32.15/ltr on petrol & Congress ruled Rajasthan ₹29.10 But BJP ruled Uttarakhand levies only ₹14.51 & Uttar Pradesh ₹16.50 Protests cannot challenge facts!

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) April 28, 2022

काय म्हणाले होते पंतप्रधान मोदी? 'केंद्र सरकारने इंधनावरील कर कमी केला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात व्हॅट कमी करण्याचं आवाहन मी सर्व राज्यांना केलं होतं. पण काही राज्यांनी तसं केलं नाही. सहा महिन्यांपूर्वी काही राज्यांनी ऐकलं तर काहींनी ऐकलं नाही. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगना, आंध्रप्रदेश, केरळ, झारखंड यांनी काही ना काही कारणांमुळे हे ऐकलं नाही आणि परिणामी नागरिकांवर इंधन वाढीचं ओझं कायम राहिलं. या काळात राज्यांनी किती उत्पन्न कमावलं मी त्यात पडणार नाही. आता माझी तुमच्याकडे प्रार्थना आहे की, देशहितासाठी आत्ता तुम्ही हे करु शकता' असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांचा संतप्त सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात व्हिडीओ काँनफरसिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत वादाच्या अनेक ठिणग्या पडल्यात. . पंतप्रधानांनी पेट्रोल आणि डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर राज्य सरकारमुळे जास्त असल्याचं बैठकीत सांगितलंय. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्तं केली. महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.