राहुल गांधींनी जाहीर केलेले ७२ हजार रुपये येणार कुठून ?

राहुल गांधींनी जाहीर केलेले ७२ हजार रुपये येणार कुठून ?

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी 'गरिबी हटाव'चा नारा देत 'न्याय' योजनेची घोषणा केली आहे. दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांना दरवर्षी 72 हजार रुपये देण्याची ही योजना आहे पण हे वर्षाला 72 हजार रुपये येणार कुठून हा प्रश्न विचारला जातोय.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 25 मार्च : काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी 'गरिबी हटाव'चा नारा देत 'न्याय' योजनेची घोषणा केली आहे. दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांना दरवर्षी 72 हजार रुपये देण्याची ही योजना आहे पण हे वर्षाला 72 हजार रुपये येणार कुठून हा प्रश्न विचारला जातोय.

महिन्याला सहा हजार रुपये बँक खात्यामध्ये जमा करायचे असतील तर त्यासाठी काय करावं लागेल तेही पाहावं लागेल. हे पैसे किमान उत्पन्नाची हमी योजनेअंतर्गत देता येतील.या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचं सरकार आलं तरच या योजनेची अमलबजावणी होऊ शकेल.

याआधी, मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही याच किमान उत्पन्न हमी योजनेचा प्रस्ताव ठेवला होता. आऊटलुकच्या या एका सर्व्हेनुसार, देशातल्या सगळ्या नागरिकांना सरकारतर्फे ही रक्कम दिली जाऊ शकते. त्यासाठी कोणत्या एका प्रकारचं काम करण्याची अट नाही. सगळ्यांनाच या किमान उत्पन्नाची रक्कम मिळावी, अशी ही आदर्श व्यवस्था आहे.

लंडन युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर गाय स्टँडिंग यांनी ही संकल्पना मांडली होती. त्यानुसार, मध्य प्रदेशमधल्या एका ग्रामपंचायतीत असा पायलट प्रोजेक्ट राबवण्यात आला. या प्रोजेक्टला चांगलं यश मिळालं.

इंदौरमधल्या 8 गावांमध्ये 6 हजार लोकांसाठी हा प्रकल्प होता. यामध्ये पुरुष आणि महिलांना 500 रुपये तर मुलांना 150 रुपयांची रक्कम देण्यात आली. या योजनेचा फायदा उठवत इथल्या गावकऱ्यांनी आपलं उत्पन्न वाढवलं.

या योजनेची गरज काय ?

लोकांना किमान उत्पन्नाची हमी मिळाली तर त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल. यामुळे असामनता दूर होईल आणि गरिबी कमी होऊ शकेल. लोक आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम होतील. नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवूनही जे शक्य होत नाही ते या योजनेमुळे होऊ शकेल, असा यामागचा विचार आहे.

ही विमान कंपनी आली धोक्यात; हजारो कर्मचाऱ्यांचं भवितव्य अंधारात?

महाराष्ट्र, छत्तीसगड, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड आणि बिहारच्या काही भागांत सरकारी योजना पोहोचू न शकल्यामुळे अनेक लोक दारिद्र्यामध्ये जीवन कंठत आहेत. मागच्या वर्षी झारखंडमध्ये अनेकांचे भुकेमुळे बळी गेले होते.म्हणूनच या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी या समस्यांवरही उपाय निघू शकेल.

किमान उत्पन्न हमीची ही योजना तर चांगली आहे पण ही कशा प्रकारे राबवता येईल, या योजनेअंतर्गत किती रुपये मिळतील यावर अजून काही ठरलेलं नाही. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी योजनेचा उल्लेख करून सांगितलं, १० कोटी गरिब कुटुंबांच्या बँक खात्यात ३ हजार रुपये टाकले पाहिजेत. याबदद्ल सरकार सगळ्या मंत्रालयांचा सल्ला घेतंय.

ब्राझील, कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलँड, जर्मनी, आयर्लंड या देशांमध्ये ही योजना राबवली जाते.

या योजनेतल्या त्रुटी काय ?

ही योजना लागू करताना त्यात त्रुटीही आहेत. लोकांच्या हातात पैसे आल्यानंतर त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. पण या वर्गाची मागणी वाढतच राहील.

जे लोक काम करून किमान उत्पन्न हमी योजनेएवढे पैसे मिळवतात त्यांच्याच एवढे पैसे जर काम न करता मिळत असतील तर विरोधाभास निर्माण होईल.

ही योजना भारतात प्रत्यक्षात आणण्यामध्ये आव्हानं आहेत. निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष याचा वापर करू शकण्याचा धोका आहे.

त्याचबरोबर दारिद्र्यरेषेची मर्यादाही ठरलेली नाही. सगळ्याच नागरिकांना आधार कार्ड दिलं गेलं आहे. यात बांगलादशी लोकही आहेत. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे त्या सगळ्यांनाच ही योजना लागू होणार का हाही प्रश्न आहे.

========================================================================================================================================================

राहुलचा मास्टर स्ट्रोक, काँग्रेस अध्यक्षांची UNCUT पत्रकार परिषद



बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Mar 25, 2019 05:25 PM IST

ताज्या बातम्या