मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

रेवडी संस्कृती : फुकटच्या आश्वासनांचीही मोजावी लागते छुपी किंमत, भविष्यात बसेल फटका!

रेवडी संस्कृती : फुकटच्या आश्वासनांचीही मोजावी लागते छुपी किंमत, भविष्यात बसेल फटका!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर निवडणूक राजकारणातील फुकटच्या आश्वासनांचा विषय चर्चेत आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर निवडणूक राजकारणातील फुकटच्या आश्वासनांचा विषय चर्चेत आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर निवडणूक राजकारणातील फुकटच्या आश्वासनांचा विषय चर्चेत आला आहे.

    मुंबई, 8 ऑगस्ट :  निवडणुकीवेळी मोफत गोष्टी (Poll Freebies) पुरवण्याची आश्वासनं देण्याची राजकीय संस्कृती देशाच्या आर्थिक विकासाला मारक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी बुंदेलखंड एक्स्प्रेस-वेचं उद्घाटन करताना सांगितलं. 'तुमचं वर्तमान उद्ध्वस्त होईल आणि भविष्य अंधारात ढकललं जाईल,' असा इशारा त्यांनी तरुणांना दिला. देशाच्या भविष्यासाठी पायाभूत सुविधांची (Infrastructure) उभारणी करावी लागते आणि फुकट वाटप करणाऱ्या संस्कृतीत ते करणं शक्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. मोदींनी हा इशारा दिला असला तरी आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांनी मात्र मोफत वीजवाटपाच्या (Free Power) आपल्या ट्रेडमार्क धोरणाचं समर्थन केलं आहे. गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकल्यास प्रत्येक घराला मोफत 300 युनिट्स वीज देण्याच्या त्यांच्या घोषणेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला 8700 कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकेल. अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे वर्षानुवर्षं वीज कंपन्यांच्या थकबाकीचे आकडे वाढून 240710 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. अशा क्षेत्रात कोण गुंतवणूक करू इच्छील बरं? तसंच, घरगुती वीज ग्राहकांना सवलती देण्याच्या अशा धोरणांमुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीजग्राहकांसाठी वीजेची किंमत वाढते आणि त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होते. OECD च्या 2019च्या रिपोर्टमध्ये वीजपुरवठ्याच्या दर्जाच्या बाबतीत 141 देशांमध्ये भारताचा 108वा क्रमांक लागला होता. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम मोफत विजेप्रमाणेच अन्य काही गोष्टींमुळेही संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर (Economy) परिणाम होतो. कृषी उत्पन्नावर करआकारणी न करण्यामागचा तर्क काय आहे? साखर क्षेत्र अनुदान आणि नियंत्रित किमतींच्या बाबतीत डिफेन्सिव्ह का राहतं? पाण्याचं योग्य मूल्यांकन न केल्यामुळे देशाला लवकरच एखाद्या संकटाला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे. खतांसाठी दिलेल्या एकांगी अनुदानामुळे जमिनीच्या आरोग्यावर किती परिणाम झाला आहे, ते आपण पाहतो आहोतच. मोफत लॅपटॉप, टीव्ही सेट्स, मंगळसूत्र, बकऱ्या आदींची आश्वासनं निवडणुकीदरम्यान दिली जातात. त्यांचे दुष्परिणामच जास्त आहेत. राजकारण्यांची 'फुकट'ची आश्वासनं सर्वसामान्यांना पडतायेत महाग; देशाला संकटात नेणार 'रेवडी संस्कृती' दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) यांनी पंतप्रधानांच्या इशाऱ्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मोफत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा या गोष्टी फ्रीबिज नाहीत आणि दिल्लीच्या बजेटमध्ये मोफत वीज देणं परवडू शकतं, असं त्यांनी म्हटलं आहे. आता इथे असा मुद्दा आहे, की राज्याला जर ते परवडू शकत असेल, तर अनुदान देण्यात काहीही धोका नाही; मात्र असं असलं तरीही त्याची काही तरी किंमत मोजावीच लागते. कारण अनुदान म्हणून झालेल्या खर्चात अन्य काही गोष्टी होऊ शकल्या असत्या. याच मूल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला आहे. पूर्व आशियातल्या देशांवर एक नजर टाकली, तर असं लक्षात येतं, की त्यांचं गुंतवणूक आणि जीडीपी हे गुणोत्तर त्यांच्या वाढीच्या दरम्यान खूप जास्त होतं. पूर्वी ही बाब जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या बाबतीत अनुभवली असून, आता ते चीनच्या बाबतीत दिसतं आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांची वाढ/विकास महत्त्वाचा आहे. कोणतीही आर्थिक पद्धती लागू असली तरी विकासासाठी भांडवल गोळा करणं ही मूलभूत गरज आहे. इंग्लंडने ती बाब वसातहतवादातून साध्य केली. तत्कालीन सोव्हिएत युनियनने तेव्हाच्या धनिक शेतकऱ्यांची अतिरिक्त मालमत्ता ताब्यात घेतली. डेंग जिओपिंग यांनी कबूल केलं होतं, की काही नागरिक आधी श्रीमंत होतात. त्याचा प्रभाव चीनवर दीर्घ काळ होता. खासगी वापर आणि जीडीपी यांचं गुणोत्तर कमी असणाऱ्यांपैकी चीन हा एक देश होता. फुकट संस्कृतीचा अतिरेक : कलर टीव्ही ते चंद्रावर सहल, राजकीय नेत्यांकडून आश्वासनांचा पाऊस 'अंथरूण पाहून पाय पसरावेत' सामाजिक साह्याच्या प्रत्येक टप्प्याला/पावलाला Freebie असं म्हणता येणार नाही. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यवृद्धी आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आदी गोष्टी म्हणजे Freebies नव्हेत. काही बाबी आपल्याकडे गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी किंवा आपल्या देशात स्पर्धात्मक उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी आवश्यक असतात. गरजू किंवा गरिबांसाठी कायमच एका सेफ्टी नेटची म्हणजेच सुरक्षिततेची गरज आहे. जेव्हा सरकार सर्व गटांच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण करू शकत नाही, तेव्हा समस्या निर्माण होते. त्यामुळे आर्थिक तूट (Fiscal Deficit) निर्माण होते. 'अंथरूण पाहून पाय पसरावेत,' ही म्हण इथे खरी ठरते. लोकानुनयी घोषणांमुळे काय होऊ शकतं, हे भयानक उदाहरण श्रीलंकेच्या रूपाने दक्षिण आशियाने पाहिलं आहे. याचा इशारा देणारे संकेत बऱ्याच काळापूर्वी मिळाले होते. 2005मध्ये IMFच्या अहवालात काय म्हटलं होतं, ते पाहा - 'गेल्या 25 वर्षांत श्रीलंकेपेक्षा जास्त वित्तीय तूट फारशा देशांची नाही. मोठ्या वित्तीय तुटीमुळे सार्वजनिक कर्जाची पातळी जीडीपीच्या तुलनेत 100 टक्क्यांनी वाढली आहे. भविष्यातल्या संभाव्य टॅक्सच्या अपेक्षांमुळे खासगी गुंतवणुकीला फटका बसतो आहे. सरकारच्या खर्चांमध्ये सर्वांत जास्त खर्च व्याजासाठी होत असून, सार्वजनिक गुंतवणूक बाहेरून बोलावण्यात आली आहे.' भारत म्हणजे श्रीलंका नव्हे; मात्र मूडीजच्या गेल्या वर्षीच्या अहवालात भारत सरकारवरच्या कर्जाचा भार मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याचं नोंदवण्यात आलं आहे. तो जीडीपीच्या 91 टक्क्यांवर स्थिर राहील अशी अपेक्षा असून, अन्य समकक्ष देशांच्या 48 टक्के मध्यम पातळीच्या तुलनेत हे प्रमाण खूप जास्त आहे. व्याजासाठी सरकार 26 टक्के रक्कम खर्च करतं, असं Baaच्या रेटिंगमध्ये म्हटलं असून, ते अन्य देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. ही आर्थिक परिस्थिती दुर्बळ असून, त्यामुळे भारताचं पतमानांकन मागे येतं. शहरातील सुविधांचा वळूनेही घेतला लाभ; लोकल ट्रेनने केला 15 KM प्रवास, विचित्र घटनेचा VIDEO सुप्रीम कोर्टालाही काळजी निवडणुकीतल्या आश्वासनांच्या परिणामांबद्दल काळजी वाटत असल्याने सुप्रीम कोर्टाने आता तज्ज्ञ गटाची निर्मिती करायचं ठरवलं आहे. त्यात निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, फायनान्स कमिशन, नीती आयोग आणि राजकीय पक्ष आदींचे प्रतिनिधी असतील. समस्या सोडवण्यासाठी ते मार्ग सुचवतील. त्यापैकी एक मार्ग आहे तो म्हणजे निवडणुकीत दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी येणाऱ्या खर्चाची नेमकी मोजणी करणं आणि तो जाहीर करणं. तसं ऑस्ट्रेलियात केलं जातं. इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च या संस्थेतले प्रा. एस. चंद्रशेखर यांनी लिहिलं आहे, की आपण आपली निवडणूक आश्वासनं पूर्ण कशी करणार? त्यासाठी निधी कसा आणि कुठला वापरणार? याचं स्पष्टीकरण देणं राजकीय पक्षांना बंधनकारक करण्याची गरज आहे. भारतातल्या संघराज्यात्मक आणि लोकशाही रचनेत हा उपाय काम करील? भारतात, खासकरून प्रादेशिक पक्ष कोणत्याही तज्ज्ञ गटाने सुचवलेल्या शिफारशींकडे बेजबाबदारपणे दुर्लक्ष करू शकतात. आणखी एक गोष्ट म्हणजे त्यांना मूल्यांकन करायला सांगितलं, तरी त्यांना आकड्यांचे खेळ करण्यापासून थांबवणार कोण? अनेकांनी असं निरीक्षण वेळोवेळी मांडलेलं आहे, की उशिरा विकसित होणाऱ्या देशांचा विकास हुकूमशाही किंवा एकाधिकारशाहीच्या काळात वेगाने होतो; मात्र त्यातही काही ताण/दबाव असतात. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी डिसेंबर 2021मध्ये सेंट्रल इकॉनॉमिक वर्क कॉन्फरन्समध्ये बोलताना सांगितलं, की ते Welfarismच्या विरोधात आहेत. 'आपण सार्वजनिक सेवांचा, यंत्रणांचा, संस्थांचा विकास केला पाहिजे. Welfarism च्या जाळ्यात अडकता कामा नये. देशाच्या क्षमतेच्या बाहेर welfarism शाश्वत नाही. त्यामुळे अनेक आर्थिक आणि राजकीय समस्या उद्भवू शकतात,' असं ते म्हणाले. हा मुद्दा नरेंद्र मोदी जे सांगत आहेत त्यापेक्षा खूपच वेगळा आहे. Floating City : जगातील पहिलं तरंगतं शहर, हॉटेल, मॉल आणि घरंही असणार पाण्यावर निवडणुकीच्या वेळी दिली जाणारी मोफत वाटपाबद्दलची आश्वासनं हा सातत्यपूर्ण चर्चेचा विषय व्हायला हवा. तसं झालं, तर राजकीय पक्षांवर दबाव येऊन त्यावर बंधनं येतील आणि किमान समान कार्यक्रमावर सहमती होईल. राज्याच्या बजेटमधली मोफत बाबींची टक्केवारी निश्चित करायला हवी. निराशावादी दृष्टिकोन बाळगण्याची गरज नाही. आपण अलीकडच्या काळात बऱ्याच गोष्टींमध्ये प्रगती केली आहे. त्यात कामगार कायदा, जीएसटी, खासगीकरण, राज्यांसाठी FRBM निकष आदींचा समावेश आहे. सर्वांच्या जवळचं उदाहरण म्हणजे इंधनावरची सबसिडी तर गेलीच; पण आपल्याला आता इंधनावर मोठा एक्साइज कर द्यावा लागत आहे. लोकशाहीत सुधारणांची प्रक्रिया संथ असेल; पण ती मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर मार्गाने होते. ('मनीकंट्रोल डॉट कॉम'ला मानस चक्रवर्ती यांनी लिहिलेल्या लेखाचा हा संपादित अंश...)
    First published:

    Tags: Arvind kejriwal, Election, PM narendra modi

    पुढील बातम्या