INX मीडिया प्रकरण: चिदंबरम यांना जामीन मंजूर; पण...

देशाचे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी.चिदंबरम यांच्याविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना जामीन मंजूर केला.

News18 Lokmat | Updated On: Oct 22, 2019 11:51 AM IST

INX मीडिया प्रकरण: चिदंबरम यांना जामीन मंजूर; पण...

नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर: देशाचे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी.चिदंबरम यांच्याविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना जामीन मंजूर केला. एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करत असताना कोर्टाने त्यांना देश न सोडण्याची अट घातली आहे. तसचे अन्य कोणत्याही प्रकरणात चिदंबरम यांची गरज नसले तर त्यांची सुटका केली जाऊ शकते. INX मीडियातील घोटाळ्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर रोजी चिदंबरम यांची जामीन याचिका रद्द केली होती. या प्रकरणी गेल्या काही दिवसांपासून चिदंबरम सीबीआयच्या ताब्यात आहेत.

सीबीआयने INX मीडिया प्रकरणी शुक्रवारी आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोपपत्रात चिदंबरम यांनी 10 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. स्पेशल कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत चिदंबरम यांनी 2008मध्ये ही लाच घेतल्याचे म्हटले होते. सीबीआयने केलेल्या दाव्यानुसार चिदंबरम यांनी लाच म्हणून 9.96 लाख रुपये घेतले होते. या प्रकरणी सीबीआयने चिदंबरम यांच्यासह त्यांचा मुलगा कार्ति चिदंबरम आणि कंपनीच्या अन्य 15 लोकांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरु असून सिंगापूर आणि मॉरिशिस सरकारला पाठवलेला आग्रह पत्राच्या उत्तराच्या आम्ही प्रतिक्षेत आहोत असे सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

काय आहे INX मीडिया खटला ?

इंद्राणी मुखर्जी आणि पीटर मुखर्जी यांनी 2007 मध्ये INX मीडिया या नावाने कंपनी बनवली. परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या FIPB ने INX मीडिया ला 4 कोटी 62 लाख रुपयांच्या परकीय गुंवणुकीची मर्यादा दिली होती. पण INX मीडिया ने हे नियम धाब्यावर बसवून 305 कोटी 36 लाख रुपये परकीय गुंतवणूक मिळवली. या रकमेतून INX मीडिया कंपनीने बेकायदेशीररित्या 26 टक्के रक्कम न्यूज चॅनलमध्ये गुंतवली. त्यासाठी त्यांनी FIPB ची परवानगीही घेतली नव्हती. CBI च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, INX मीडिया कंपनीसाठी मॉरिशसमधल्या 3 कंपन्यांकडून बेकायदेशीररित्या पैसे येत होते, असं अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक गुप्तचर शाखेने म्हटलं आहे.

चिदंबरम यांचं नाव खटल्यात आलं कसं ?

Loading...

2007 मध्ये पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना या बेकायदेशीर परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली, असा आरोप होता. 15 मे 2017 ला CBI ने FIPB मध्ये झालेल्या अनियमततेबद्दल तक्रारही दाखल केली होती.याच वेळी या खटल्यात पहिल्यांदा पी. चिदंबरम यांचं नाव आलं.

पी. चिदंबरम यांच्याविरोधात तपास सुरूच राहिला. वेळोवेळी छापेही घातले गेले पण ठोस पुरावा मिळत नव्हता. कायदे मंत्रालयाने 3 फेब्रुवारी 2018 ला चिदंबरम यांचा तपास करण्याचे आदेश दिले. ईडी म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालयाने कार्ती चिदंबरम यांच्या तपासाचे आदेश दिले. त्यांच्यावर छापे घातले आणि 54 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, FIPB कडून परकीय गुंतवणुकीला परवानगी मिळवण्याबद्दल INX मीडिया चे संचालक इंद्राणी मुखर्जी आणि पीटर मुखर्जी यांनी एका वरिष्ठ नेत्याची भेट घेतली. इंद्राणी मुखर्जीने हे वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम आहेत, असं CBI ला सांगितलं.

इंद्राणीच्या जबाबानंतर चिदंबरम यांना अटक

इंद्राणीने तिच्या जबाबात म्हटलं होतं, पीटर मुखर्जी यांनी चिदंबमरम यांच्याशी चर्चा सुरू केली आणि INX मीडिया चा परकीय गुंतवणुकीचा अर्ज चिदंबरम यांच्याकडे सोपवला. या परवानगीच्या बदल्यात पीटर मुखर्जी यांनी कार्ती चिदंबरम यांना मदत करावी, असं चिदंबरम यांनी सांगितलं. इंद्राणी मुखर्जीचा हा जबाब ईडी ने आरोपपत्रात लिहिला आहे आणि कोर्टासमोरही तो पुरावा म्हणून सादर करण्यात आला. कार्ती चिदंबरम यांची संपत्ती INX मीडिया प्रकरणी मिळालेल्या लाचेच्या रकमेतून खरेदी करण्यात आली, असा आरोप आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Oct 22, 2019 11:51 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...