भारतात Vaccineचा साठा कमी असताना इतर देशांना पुरवठा कशासाठी? परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिलं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली, 08 मे : देशाता कोरोना रुग्णांची संख्या (Corona in India) भयानक वेगाने वाढत असताना लसीकरणाचा वेग मात्र मंदावला आहे. हे भारतासारख्या देशाला अजिबात परवडणारे नसून या काळात लसीकरण मोठ्या संख्येने वाढवण्याची गरज आहे. त्यातच परदेशांना कमी किंमतीत लस आणि जास्त मात्रा दिल्यानं केंद्र सरकारवर टीका केली जात आहे. याबाबत आता देशाचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी माहिती दिली आहे. कोवॅक्स करारांतर्गत (Covax agreement) ही लस इतर देशांना पाठविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारावर भारताने सही केली आहे. अनेक देशांना कमी किमतीत ही लस देणे आपल्यावर बंधनकारक होते. आपल्या शेजारील राष्ट्रांनाही या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करणे आपली जबाबदारी होती. शेजारील राष्ट्रांमध्येही कोरोना स्थिती नियंत्रणात राहावी हा या पाठीमागचा उद्देश होता, असे जयशंकर यांनी एका मुलाखतीत सांगितल्याचे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. भारतातील लस कंपन्यांनी देशातील लसीची गरज भागविण्यासाठी उत्पादन वाढवण्याची योजना आखली होती. परंतु, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये लसीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची कमतरता भासू लागली. त्यामुळे मार्चपासून आम्ही परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत कच्चा माल परदेशातून आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. हे वाचा - कोविड रुग्णालयात दाखल होण्याच्या नियमात बदल; मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय बुधवारी इंडिया इन्क ग्रुपचे चेअरमन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज लाडवा यांच्याशी झालेल्या ऑनलाइन मुलाखतीत जयशंकर म्हणाले की, पहिल्यापासून सरकारने कोरोना नियंत्रणासाठी कोणतीही ढिलाई केलेली नाही. परंतु, कोरोनाची पहिली लाट नियंत्रणात आली असल्याचे जाणवत असतानाच दुसऱ्या लाटेची सद्यस्थिती उद्भवली आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस दररोज दहा हजाराहुन कमी रुग्णसंख्येची नोंद होत होती. त्यात आता 38 पट वाढ झाली आहे. हे वाचा - आता कोरोना रुग्णांसाठी मोबाइलवर बुक होणार खाटा; नागरिकांसाठी या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलं नवं APP कोरोना संकटामध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या आरोग्य यंत्रणेबद्दल बोलताना एस जयशंकर म्हणाले की, नक्कीच आपली आरोग्य यंत्रणा उघडी पडली आहे. हे अगदी स्पष्ट आहे की मागील 75 वर्षांमध्ये आम्ही आरोग्य क्षेत्रात कमी गुंतवणूक केली आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच पंतप्रधानांनी आयुष्मान भारत योजना सुरू केली. कारण सध्या आपण अशा परिस्थिती पोहोचलो आहोत की आम्ही लोकांना खासगी डॉक्टरांच्या हवाली सोडू शकत नाही. खासगी डॉक्टरही चांगले काम करत असले तरी चांगली सरकारी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. भारतात डॉक्टर आणि परिचारिकांची कमतरता मोठ्या प्रमाणात आहे, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.