वृद्ध दाम्पत्याला लोअर बर्थ न देणं रेल्वेला पडलं महागात, न्यायालयानं ठोठावला तीन लाखाचा दंड

वृद्ध दाम्पत्याला लोअर बर्थ न देणं रेल्वेला पडलं महागात, न्यायालयानं ठोठावला तीन लाखाचा दंड

ज्येष्ठ दाम्पत्याचा 11 वर्षांपूर्वी रेल्वे कर्मचाऱ्याने केलेला छळ रेल्वे खात्याला महागात पडला आहे. कर्नाटक कोर्टाने (Karnataka Court) भारतीय रेल्वेला तीन लाख रुपयांचा दंड (Fine) ठोठावला आहे.

  • Share this:

सोलापूर 03 मार्च : कर्नाटकातल्या (Karnataka) बेळगावमधल्या (Belgaum) सोलापूरच्या (Solapur) एका ज्येष्ठ दाम्पत्याचा 11 वर्षांपूर्वी रेल्वे कर्मचाऱ्याने केलेला छळ रेल्वे खात्याला महागात पडला आहे. कर्नाटक कोर्टाने (Karnataka Court) भारतीय रेल्वेला तीन लाख रुपयांचा दंड (Fine) ठोठावला आहे. 2010मध्ये सोलापूरच्या एका ज्येष्ठ दाम्पत्याने (Senior Citizens) रेल्वेचं थ्री टायर एसीचं तिकीट काढलं होतं. त्यांच्यापैकी एक जण विकलांग (Differently Abled) होता. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या कोटामधून (Quota) त्यांचे बर्थ बुक केलं होतं. पण तरीही त्यांना एकही लोअर बर्थ (Lower Berth) मिळाला नाही.

पुढची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या डब्यात सहा लोअर बर्थ रिकामे होते, तरीही तिकीट निरीक्षकाने (Ticket Examiner) त्यांना एकही लोअर बर्थ दिला नाही. त्याला वारंवार विनंती करूनही त्याने या दाम्पत्याला मदत केली नाही. वास्तविक तिकीट निरीक्षकाला हे करणं अगदी सहज शक्य असतं. संपूर्ण रेल्वेत कुठेही जागा शिल्लक असली, तर ते अॅडजस्ट करून देण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असतात आणि तशी मदत अनेक तिकीट निरीक्षक करतातही. इथे तर त्याच डब्यात सहा लोअर बर्थ रिकामे होते म्हटल्यावर त्याने अॅडजस्टमेंट करून द्यायलाच हवी होती; पण वास्तविक तसं झालं नाही.

यासोबतच रेल्वे खात्याकडून आणखी एक गंभीर चूक याच दाम्पत्याच्या बाबतीत झाली. रेल्वेच्या एका कर्मचाऱ्याने या दाम्पत्याची दिशाभूल करून त्यांना चुकीच्या रेल्वे स्टेशनवर उतरवलं. त्यांना जायचं असलेल्या ठिकाणापासून ते स्टेशन तब्बल 100 किलोमीटर दूर होतं. या दाम्पत्याचा मुलगा त्यांना घेण्यासाठी बिरूर (Biroor) स्टेशनवर आला होता; पण हे दाम्पत्य आधीच्याच स्टेशनवर उतरलेलं होतं. नेमकं काय झालंय, हे कळेपर्यंत बराच वेळ गेला.

या सगळ्या प्रकारामुळे त्या ज्येष्ठ दाम्पत्याला शारीरिक आणि प्रचंड मानसिक त्रास झाला. तसंच, त्यांच्या मुलालाही त्रास झाला. त्यामुळे त्या मुलाने भारतीय रेल्वे खात्याविरोधात (Indian Railways) तक्रार नोंदवून खटला दाखल केला. अखेर 11 वर्षांनी का होईना पण त्या दाम्पत्याला न्याय मिळाला आहे. कोर्टाने भारतीय रेल्वे खात्याला तीन लाख रुपये संबंधित पीडित कुटुंबाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच कायदेशीर प्रक्रियेचा खर्च (Litigation Expenses) म्हणून आणखी अडीच हजार रुपयेही देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

Published by: Kiran Pharate
First published: April 3, 2021, 4:09 PM IST

ताज्या बातम्या