Home /News /national /

घटस्फोटानंतर अपत्याच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आईची की वडिलांची? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निकाल

घटस्फोटानंतर अपत्याच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आईची की वडिलांची? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निकाल

“पती पत्नीमध्ये असलेला वाद एका बाजूला, मात्र आपली मुलं सज्ञान होईपर्यंत त्यांची जबाबदारी घेणं हे पित्याचं कर्तव्य आहे,” असं न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यावेळी म्हणाले.

नवी दिल्ली 02 डिसेंबर : संसार म्हटलं की भांड्याला भांडं लागणारच असं जुन्या व्यक्ती म्हणतात. पती-पत्नीमध्ये वाद होणं (Dispute between Husband and Wife) ही तशी तर सामान्य बाब आहे; मात्र या वादाचा परिणाम मुलांच्या जडणघडणीवर होऊ न देणं गरजेचं असतं. कित्येक वेळा या वादांची परिणती घटस्फोटामध्ये होते. यानंतर मुलांची जबाबदारी (Responsibility of Kids) कोणाची हा प्रश्नही बऱ्याच वेळा उपस्थित होतो; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता यावर स्पष्टीकरण (Supreme court on father’s responsibilities) दिलं आहे. पती-पत्नीमध्ये वाद असतील, तर मुलं सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या पालन-पोषणाची जबाबदारी वडिलांचीच असते, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 'एबीपी लाइव्ह'ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह (MR Shah) आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा (AS Bopanna) यांनी बुधवारी (1 डिसेंबर) दिलेल्या एका निकालात याबाबत मत मांडलं. या प्रकरणातल्या जोडप्याचा विवाह 16 नोव्हेंबर 2005 रोजी झाला होता. तसंच, 2011च्या मे महिन्यापासून हे पती-पत्नी एकमेकांपासून वेगळे (Husband-wife separated) राहत आहेत. त्यांचा घटस्फोट झाल्यानंतर 15 नोव्हेंबर 2012 रोजी लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी पतीला असे निर्देश दिले होते, की त्याने मुलाच्या पालन पोषणासाठी (Money to raise kid) दरमहा 50 हजार रुपये द्यावेत. लग्नाच्या वेळी पती लष्करात मेजर पदावर कार्यरत होता. 2019च्या डिसेंबरपासून मुलाच्या वडिलांनी मुलाच्या पोषणासाठीची (Father’s responsibility to provide money for Kid) रक्कम देणं बंद केलं होतं. त्याविरोधात पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या दोघांच्या घटस्फोटाची कागदपत्रं पडताळून पाहिली. मुलाच्या आईकडे कमाईचं कोणतंही साधन नसून, ती आपल्या वडिलांच्या घरी राहत आहे. त्यामुळे मुलाचं पालनपोषण आणि शिक्षणाचा खर्च करणं, ही वडिलांची जबाबदारी असल्याचं निरीक्षण यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. यासोबतच, डिसेंबर 2019 ते नोव्हेंबर 2021 पर्यंतची थकीत रक्कम पतीने आठ आठवड्यांमध्ये पत्नीला द्यावी आणि इथून पुढे मुलगा सज्ञान होईपर्यंत दरमहा ही रक्कम देणं सुरू ठेवावं, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. या दाम्पत्याचा मुलगा सध्या 13 वर्षांचा आहे. “पती पत्नीमध्ये असलेला वाद एका बाजूला, मात्र आपली मुलं सज्ञान होईपर्यंत त्यांची जबाबदारी घेणं हे पित्याचं कर्तव्य आहे,” असं न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा या वेळी म्हणाले.
First published:

Tags: Divorce, Supreme court decision

पुढील बातम्या