मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला, देशभर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा

केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला, देशभर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा

 12 डिसेंबरला जयपूर-दिल्ली हायवे बंद करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. भाजपच्या मंत्र्यांचा घेराव केला जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

12 डिसेंबरला जयपूर-दिल्ली हायवे बंद करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. भाजपच्या मंत्र्यांचा घेराव केला जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

12 डिसेंबरला जयपूर-दिल्ली हायवे बंद करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. भाजपच्या मंत्र्यांचा घेराव केला जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

  • Published by:  Ajay Kautikwar

नवी दिल्ली 9 डिसेंबर: गेल्या 14 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने आता वेगळं वळण घेतलं आहे. मंगळवारच्या भारत बंद नंतर आज केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला असून नवी कृषी विधेयके मागे घ्या अशी मुख्य मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. 12 डिसेंबरला जयपूर-दिल्ली हायवे बंद करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. भाजपच्या मंत्र्यांचा घेराव केला जाईल असंही त्यांनी सांगितल्याने आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या नव्या प्रस्तावाची माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्याला सरकारचं उत्तर अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव सरकारकडून शेतकऱ्यांना सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन स्थळी देण्यात आलाय. मात्र शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी चर्चा करून हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. सराकरने ही विधेयकं मागे घ्यावीत अशी त्यांनी ठाम मागणी केली आहे.सध्या सुरु असलेल्या कृषी आंदोलनाला केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे.

सरकारकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव एकमताने नामंजूर

12 डिसेंबरपासून राजस्थान हायवे (गुडगांव) बॉर्डर जाम करणार.

12 डिसेंबर रोजी एक दिवसासाठी सर्व टोल नाके फ्री करण्याचे आंदोलन

14 डिसेंबर रोजी सर्व बॉर्डरवर आंदोलक एक दिवसीय उपोषण करणार

14 डिसेंबर रोजी देशभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे व लक्षणीय उपोषण

अशा प्रकारचे आंदोलन असेल अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्च्याच्या वतीने देण्यात आली आहे.

हा कायदा तयार करण्यापूर्वी किंवा तयार झाल्यानंतर देखील सरकारनं शेतकऱ्यांच्या शंकांचं समाधान केलं असतं, त्यांच्या मागण्या लेखी स्वरुपात मान्य केल्या असत्या तर इतके मोठे आंदोलन झालंच नसतं,’’ असा दावा माजी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री सोमपाल शास्त्री यांनी केला आहे. शास्त्री हे उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते असून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्तेत असताना 1998-99 या कालावधीमध्ये ते केंद्रीय कृषीमंत्री होते. तसेच ते राष्ट्रीय किसान आयोग (National Commission on Farmers) चे पहिले अध्यक्ष होते.

First published: