Farmers Protest : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे काय आहे कारण? नव्या कायद्याची सविस्तर मांडणी

Farmers Protest : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे काय आहे कारण? नव्या कायद्याची सविस्तर मांडणी

केंद्र सरकारच्या नवीन शेतकरी विधेयकावरून (Farms Law 2020) पंजाब आणि हरियाणामधील (Punjab and Hariyana Farmer Protest) शेतकऱ्यांनी गुरुवार आणि शुक्रवारी मोर्चा काढला असून दिल्लीमध्ये आंदोलन करीत आहेत

  • Share this:

नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर : केंद्र सरकारच्या नवीन शेतकरी विधेयकावरून (Farms Law 2020) पंजाब आणि हरियाणामधील (Punjab and Hariyana Farmer Protest) शेतकऱ्यांनी गुरुवार आणि शुक्रवारी मोर्चा काढला असून दिल्लीमध्ये आंदोलन करीत आहेत. त्याचबरोबर 'चलो दिल्ली' हे आंदोलन देखील शेतकऱ्यांनी सुरु केले असून पंजाब आणि हरियाणा सरकारने आपल्या बॉर्डर देखील बंद केल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले असून सरकारच्या वतीने हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकार या शेतकरी विधेयकांना फायदेशीर म्हणत असून शेतकरी याविरोधात मैदानात का उतरले आहेत याविषयी आज आम्ही तुम्हाला सर्व माहिती सांगणार आहोत. या आंदोलनाचे मूळ कारण काय आहे याची माहिती जाणून घ्या.

1) नवीन विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांची मुख्य भीती किमान आधारभूत किंमत देणं सरकार थांबवेल अशी आहे. या नवीन विधेयकामध्ये सरकारने बाजार समित्यांबरोबरच बाहेरदेखील शेतमाल विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. बाजार समितीच्या बाहेर ट्रेंड एरिया घोषित केला असून बाजार समितीत परवानाधारक व्यापारी शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर माल खरेदी करत असून बाहेर यासाठी कोणताही नियम नाही. त्यामुळे हा बाजारभाव मिळण्याची कोणतीही शाश्वती नाही.

2) या शेतकरी कायद्यामध्ये बाजार समित्या करण्याची कोणत्याही प्रकारची घोषणा केलेली नाही. परंतु या प्रभावामुळे बाजार समित्या बंद पडू शकतात. शेतकरी यामुळे घाबरलेला असून अडत्यांनादेखील ही भीती वाटत आहे. या एका गोष्टीवर शेतकरी आणि अडते एकत्र असून बाजार समित्या राहिल्या तरच शेतकरी तेथे त्यांचा शेतीमाल किमान आधारभूत किमतींवर विकू शकतो असं त्यांचं म्हणणं आहे.

हे ही वाचा-Gold बाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; पीयूष गोयल यांचे संकेत

3) या शेतकरी बिलामुळे एक देश दोन मार्केट परिस्थिती तयार होताना दिसत आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विकण्यासाठी टॅक्स भरावा लागणार असून बाहेर कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही. सध्या बाजार समितीच्या बाहेर सरकारने जी व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यामध्ये व्यावसायिकांना कोणताही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. परंतु बाजार समित्यांमध्ये 6 ते 7 टक्के टॅक्स द्यावा लागणार आहे.

4) या नवीन विधेयकामुळे व्यापारी आणि अडते बाजार समितीमध्ये माल खरेदी न करता बाजार समित्यांच्या बाहेरच शेतकऱ्यांपासून माल खरेदी करतील अशी शंका शेतकऱ्यांना आहे. या ठिकाणी त्यांना कोणताही टॅक्स द्यावा लागणार नसल्याने बाजार समित्या ओस पडतील आणि काही काळानंतर बंद पडतील. त्यामुळे भविष्यात खुल्या मार्केटमध्ये माल विकल्याने शेतकरी अधांतरी राहणार असून याठिकाणी त्याच्या मालाला कधी भाव जास्त मिळू शकतो तर कधी कमी.

5)पंजाब आणि हरियाणामधील सरकारला देखील याची भीती आहे. अडत्यांनी बाजार समितीत ने येता बाहेरूनच शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केल्यास त्यांना मिळणाऱ्या करामध्ये मोठे नुकसान होणार आहे.  राज्यांना बाजार समित्यांमधून मोठा कर मिळत असल्याने यामुळे त्यांचा मोठा तोटा होणार आहे. भाजपचे सरकार असल्याने तेथील सत्ताधारी शांत आहेत.

6)कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग संबंधात देखील एक विधेयक आहे. यामध्ये शेतकरी कोर्टात जाऊ शकत होते. परंतु या विधेयकात हा बदल करण्यात आला असून शेतकरी न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत. कंपनी आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद झाल्यास त्याची सुनावणी एसडीएम करणार आहे. या निर्णयाला कुठेही आव्हान देता येणार नसून जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयात देखील त्याच्या निर्णयाला आवाहन देता येणार नाही. जिल्हाधिकारी नाणी उपजिल्हाधिकारी पदावर बसलेला अधिकारी सरकारची बाहुली असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्यावर विश्वास नाही. कारण दोघेही शेतकऱ्यांच्या विरोधातच भूमिका गेहणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

7) या विधेकायामध्ये ज्या गोष्टीची नोंद नाही त्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे. यामुळे शेतकरी संभ्रमात असून सरकारने मूलभूत आधारभूत किंमत कमी होणार नसल्याचे आणि बाजार समित्या बंद होणार नसल्याचे म्हटले आहे. परंतु या शेतकरी विधेयकात यासंबंधी कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे सरकारने कितीही दावा केला तरीदेखील मूलभूत किंमत देण्याची हमी या कायद्यामध्ये नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. कायद्यामध्ये असणाऱ्या गोष्टींविरोधात सरकारने दगाफटका केल्यास कोर्टात जाऊ शकतात परंतु दाव्यांना काहीही कायदेशीर आधार नसून शेतकऱ्यांना या दाव्यांवर विश्वास नाही. सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या या शंका फेटाळून लावत असून हा कायदा शेतकरी हिताचा असल्याचे वारंवार सांगत आहे.

Published by: Meenal Gangurde
First published: November 27, 2020, 8:03 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading