खालिस्तान आणि पाकिस्तानशी संबंध असल्याचा आरोप, मोदी सरकारकडून 1178 अकाऊंट बंद करण्याच्या ट्वीटरला सूचना

नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी : केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. 26 जानेवारीला म्हणजे प्रजासत्ताक दिनाला काढलेल्या टॅक्टर रॅली दरम्यान शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. या घटनेनंतर सरकार पूर्णपणे सतर्क असल्याचे दिसून येत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनासंदर्भात कोणतेही षडयंत्र रचले जाऊ नये यासाठी सरकारची सोशल मीडियावर कडक नजर आहे.

याचसंदर्भात गुरुवारी सरकारने ट्विटरला (Twitter) नोटीस पाठवली आहे. या नोटीशीमध्ये सरकारने मायक्रोब्लॉगिंग साईट ट्वीटरला 1178 अकाऊंट्स ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व ट्वीटर अकाऊंटचा संबंध खलिस्तान किंवा पाकिस्तानशी आहे. याआधी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्वीटरला आदेश दिले होते की, 30 जानेवारीला चुकीचे, धमकावणारे आणि चिथवणारे ट्वीट टाकणारे 257 अकाऊंट बंद करा, जे ट्विटमध्ये हॅशटॅगसोबत चिथवणारे संदेश पोस्ट करत होते.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'ट्विटरसाठी आयटी कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. गृहमंत्रालय आणि अन्य सुरक्षा एजन्सींचा सल्ला घेतल्यानंतर नुकतंच आयटी मंत्रालयाकडून ट्विटरला हे सर्व अकाऊंट बंद करण्याबाबत सांगण्यात आलं आहे. पण ट्वीटरने सरकारच्या या मागणीवर अद्याप प्रतिसाद दिला नाही.'

(वाचा - वडापाव विकून उभारली 50 कोटींची कंपनी; वाचा 'गोली वडापाव'ची प्रेरणादायी यशोगाथा)

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'सरकारने ट्वीटरला जे अकाऊंट्स बंद करण्यास सांगितले होते त्यातील बरेच अकाऊंट खलिस्तानी समर्थक आहेत. त्यासोबत काही अकाऊंटला पाकिस्तानचा पाठिंबा मिळत आहे. हे सर्व ट्वीटर अकाऊंट परदेशातून चालवले जात आहेत. त्यापैकी बरेच अकाऊंट इंटरनेट बॉटच्या मदतीने चालवले जात आहेत. जेणेकरुन शेतकरी आंदोलनाबाबत चुकीची माहिती पसरवली जावी.'

(वाचा - भुकेल्या बिबट्यांसाठी मांस घेऊन पोहोचले तरुण; कळपानं बिबटे आले आणि... पाहा VIDEO)

तसंच, 'ट्वीटर एक मध्यस्थ आहे आणि ते सरकारच्या सूचनांचे पालन करण्यास बांधील आहे. सरकारी आदेशांचे पालन न केल्यास ट्वीटरला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. सरकारकडून सांगण्यात आले की, 'जर ट्विटरने या आदेशांचे पालन केले नाही तर त्यांच्या अधिकाऱ्यांना सात वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल आणि या कंपनीला मोठा दंड भरावा लागेल.' अशी माहिती सुत्रांकडून देण्यात आली आहे.