कृषी विधेयक 2020: किमान आधारभूत किंमत काय आहे ? आणि कोण ठरवतं ?

कृषी विधेयक 2020: किमान आधारभूत किंमत काय आहे ? आणि कोण ठरवतं ?

मोदी सरकारने संसदेत संमत करून घेतलेल्या कृषी विधेकांवरून देशभर गदारोळ सुरू आहे. MSP किंवा किमान आधारभूत किंमत यावरून विरोधक रान उठवत आहेत. पण हमीभाव किंवा MSP म्हणजे नेमकं काय आणि ती किंमत कशी ठरते? कोण ठरवतं?

  • Share this:

नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर : मोदी सरकारने संसदेत मंजूर करून घेतल्लाय कृषी विधेयकांवरून (Farm bills) सध्या देशभर गदारोळ सुरू आहे. किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि हमीभाव यावर विरोधकांनी आंदोलन छेडलं आहे. केंद्र शासनाची भूमिका मात्र आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही शेतकर्यांच्या हितासाठी असल्याचीच आहे. पण ज्यावरून हा गदारोळ सुरू आहे ती MSP किंवा किमान आधारभूत किंमत म्हणजे नेमकं काय? ती कशी ठरते आणि कोण ठरवतं?

केंद्र शासन निरनिराळया पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती (MSP) जाहीर करतं. सध्या या नवीन कृषी विधेयकांवरून मोठ्या प्रमाणात वाद आणि आंदोलनं सुरू आहेत त्यामध्ये MSP हाच मूळ मुद्दा आहे. देशभरातील विविध राज्यांतून शेतकऱ्यांचा विधेयकांना विरोध होताना दिसून येत आहे. सध्या या नवीन कृषी विधेयकामध्ये एमएसपी म्हणजेच किमान आधारभूत किंमतीवरून वाद सुरू आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन विधेयकामध्ये किमान आधारभूत किंमती संदर्भात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. या नवीन विधेयकामध्ये केवळ बाजार समित्या संदर्भातील नवीन नियम आहेत. त्याचबरोबर शेतकरी आपला माल देशभरात कुठेही विकू शकतो या संदर्भातील तरतूद यामध्ये केल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र या सगळ्या वातावरणात किमान आधारभूत किंमतीवरून वाद सुरु असून नेमकी ही MSP काय आहे यावर नजर टाकू या.

एमएसपी म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय ?

केंद्र सरकारने विविध धान्यांसाठी आणि पिकांसाठी MSP म्हणजेच किमान आधारभूत किमती ठरवलेल्या आहेत. दरवर्षी या किमतींमध्ये बदल केला जातो. मात्र या आधारभूत किमतीने सुद्धा कधीच शेती उत्पादनाची खरेदी होत नाही. त्यासाठी यंत्रणा नसते, आर्थिक तरतूद नसते. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या अशी साधी मागणी शेतकरी करत आहेत. तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, गहू, मका, सोयाबीन, तूरडाळ, मूग डाळ, मसूर डाळ यांसारख्या अन्नधान्यांच्या किंमती सरकारने ठरवलेल्या आहेत.

त्याचबरोबर भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि कापसाचा देखील यामध्ये समावेश आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याचे आदेश बाजार समित्यांना दिलेले असतात. मात्र यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार या किंमतींची घोषणा करते. किमान आधारभूत किंमत ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार हा केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र या लागू करण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. केवळ उसाच्या किमतीसाठी कायदा असून यामध्ये 14 दिवसांच्या आत साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना पैसे देणं बंधनकारक आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या या किमान आधारभूत किमतींविषयी आणि इतर आंदोलनावर सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना या किमान आधारभूत किमतीनुसार शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही किंमत तळागाळातील शेतकऱ्यांना मिळते की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

First published: September 25, 2020, 8:47 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading