शेतकऱ्यांचं आंदोलन: पवार, राहुल गांधी राष्ट्रपतींना भेटले, मोदी सरकारवर डागली तोफ

नवी दिल्ली 9 डिसेंबर: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा यांच्यासह काही नेत्यांनी राष्ट्रपतींना भेटून निवेदन दिलं. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मोदी सरकारवर तोफ डागली. ही विधेयकं ही शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहेत. सरकारने घाईघाईने ती मंजूर केली असा आरोप शरद पवार यांनी केला.

तर राहुल गांधी म्हणाले, पंतप्रधान म्हणतात की ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहेत. मात्र ही विधेयकं फायद्याची असतील तर आज शेतकरी का रस्त्यावर आहे याचा विचार केला पाहिजे. पंतप्रधान हे फक्त आपल्या काही उद्योगपती मित्रांना फायदा पोहोचविण्यासाठीच हे सगळं करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

ही विधेयकं चर्चेसाठी संसदेच्या निवड समितिकडे पाठवावीत अशी मागणी आम्ही केली होती असं पवारांनी सांगितलं. मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे. MSP देण्याचं आश्वासन या कायद्यात देण्यात आलेलं नाही याकडेही त्यांनी सरकारचं लक्ष वेधलं.

In this cold, the farmers are on the streets protesting peacefully, expressing their unhappiness. It is the duty of the government to resolve this issue: Sharad Pawar, NCP after meeting President Kovind over farm laws pic.twitter.com/wn80Q8S3XB

— ANI (@ANI) December 9, 2020

केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला असून नवी कृषी विधेयके मागे घ्या अशी मुख्य मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. 12 डिसेंबरला जयपूर-दिल्ली हायवे बंद करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. भाजपच्या मंत्र्यांचा घेराव केला जाईल असंही त्यांनी सांगितल्याने आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

We informed the President that it is absolutely critical that these anti-farmer laws are taken back: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/4hco6XlGbL

— ANI (@ANI) December 9, 2020

हा कायदा तयार करण्यापूर्वी किंवा तयार झाल्यानंतर देखील सरकारनं शेतकऱ्यांच्या शंकांचं समाधान केलं असतं, त्यांच्या मागण्या लेखी स्वरुपात मान्य केल्या असत्या तर इतके मोठे आंदोलन झालंच नसतं,’’ असा दावा माजी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री सोमपाल शास्त्री यांनी केला आहे. शास्त्री हे उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते असून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्तेत असताना 1998-99 या कालावधीमध्ये ते केंद्रीय कृषीमंत्री होते. तसेच ते राष्ट्रीय किसान आयोग (National Commission on Farmers) चे पहिले अध्यक्ष होते.