शरद पवारांचं 'ते' पत्र समोर, APMC कायद्याला दिला होता पाठिंबा

शरद पवारांचं 'ते' पत्र समोर, APMC कायद्याला दिला होता पाठिंबा

देशात सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला (Farmer Protest) राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) चे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्रीपदी असताना APMC कायद्यांमधील बदलांसाठी आग्रही होते.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर : देशात सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला (Farmer Protest) राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) चे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रकरणात पवार आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांची 9 तारखेला भेट घेणार आहेत. मात्र, शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्रीपदी असताना APMC कायद्यांमधील बदलांसाठी आग्रही होते. पवारांनी या कायद्यामध्ये संशोधनाची गरज व्यक्त करणारे पत्र वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना दिले होते, अशी माहिती सरकारी सुत्रांनी दिली आहे. शरद पवारांनी सुचवलेलेच बदलच APMC कायद्यामध्ये करण्यात आले आहेत, असा दावा देखील या सूत्रांनी केला आहे.

पवारांच्या पत्रात काय होते?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना शरद पवारांनी 2010 साली एक या विषयावर पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी देशाच्या ग्रामीण भागात विकास, रोजगार आणि आर्थिक समृद्धीसाठी कृषी क्षेत्राचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणाऱ्या बाजाराची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. राज्यातील APMC कायद्यांमध्ये बदल करण्याची इच्छा देखील पवारांनी व्यक्त केली होती. त्यासाठी शीतगृह (Cold Storage) सह व्यापाऱ्यांमधील अनेक गोष्टींमध्ये बदल आवश्यक आहेत. हे बदल खासगीकरणाच्या माध्यमातून होऊ शकतात. त्याचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, अशी पवारांची भूमिका होती. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लिहिलेल्या पत्रातही पवारांनी विपणन व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक असून यामध्ये खासगी क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावू शकते असे मत व्यक्त केले होते.

यापूर्वी शरद पवारांनी देशात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती. तसेच दिल्लीसह देशभर सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. या विषयावर आठ डिसेंबरला पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपालाही शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे.

संसेदच्या मागील सत्रामध्ये कृषी कायद्यामध्ये सुधारणा करणारे तीन कायदे मागे घेण्यात यावे यासाठी राजधानी दिल्लीसह देशभर शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेची पुढची फेरी 9 डिसेंबरला होणार आहे.

Published by: News18 Desk
First published: December 7, 2020, 10:12 AM IST

ताज्या बातम्या