शेतकरी नेत्यांनी सरकारला दिला शेवटचा अल्टिमेटम, रेल्वे ट्रॅक बंद करण्याचा इशारा

शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम असून सरकारने कायदे रद्द करावी ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. मात्र सरकार त्यासाठी तयार नाही.

शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम असून सरकारने कायदे रद्द करावी ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. मात्र सरकार त्यासाठी तयार नाही.

  • Share this:
    नवी दिल्ली 10 डिसेंबर: केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकाच्या (New farmer’s law) विरोधातलं आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना चर्चेचं आवाहन केलं. कायद्यात काही कमतरता असेल तर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. शेतकरी संघटनांनी खुल्या मनाने चर्चेसाठी यावं असं आवाहनही त्यांनी केलं. मात्र शेतकरी संघटनांनी सरकारचं हे आवाहन धुडकावून लावलं आहे. सरकारने पुढाकार घेतला नाही तर शेतकरी संघटना देशभर चक्का जाम करतील असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते बुटा सिंग यांनी दिला आहे. आत्तापर्यंत सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र त्यातून काहीही तोडगा निघाला नाही. सरकार कायद्यात काही बदल करण्यास तयार आहे. मात्र कायदाच रद्द करा अशी भूमिका असू शकत नाही. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांपासून मुक्त करू इच्छिते असंही कृषिमंत्र्यांनी सांगितलं. शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम असून सरकारने कायदे रद्द करावी ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. मात्र सरकार त्यासाठी तयार नाही.  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही मैदानात उतरत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली मात्र त्याचाही फारसा परिणाम दिसून आला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही बुधवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा यांच्यासह काही नेत्यांनी राष्ट्रपतींना भेटून निवेदन दिलं. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मोदी सरकारवर तोफ डागली. ही विधेयकं ही शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहेत. सरकारने घाईघाईने ती मंजूर केली असा आरोप शरद पवार यांनी केला होता. तर राहुल गांधी म्हणाले, पंतप्रधान म्हणतात की ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहेत. मात्र ही विधेयकं फायद्याची असतील तर आज शेतकरी का रस्त्यावर आहे याचा विचार केला पाहिजे. पंतप्रधान हे फक्त आपल्या काही उद्योगपती मित्रांना फायदा पोहोचविण्यासाठीच हे सगळं करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ही विधेयकं चर्चेसाठी संसदेच्या निवड समितिकडे पाठवावीत अशी मागणी आम्ही केली होती असं पवारांनी सांगितलं. मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे. MSP देण्याचं आश्वासन या कायद्यात देण्यात आलेलं नाही याकडेही त्यांनी सरकारचं लक्ष वेधलं.
    Published by:Ajay Kautikwar
    First published: