गुन्ह्याची शिक्षा भोगायला पृथ्वीवर पाठवण्याचे आदेश यमाला द्या; आरोपीचे कुटुंब हायकोर्टात

यमाने आदेश पाळले नाही तर त्याच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करावी अशीही मागणी आरोपींच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Oct 3, 2019 04:23 PM IST

गुन्ह्याची शिक्षा भोगायला पृथ्वीवर पाठवण्याचे आदेश यमाला द्या; आरोपीचे कुटुंब हायकोर्टात

कोलकाता, 03 ऑक्टोबर : न्यायालयात अनेकदा विचित्र खटले दाखल केले जातात. यावर काय निर्णय द्यायचा असा प्रश्न न्यायालयासमोर उभा राहतो. आता कोलकात्यातील न्यायालयासमोर मृत आरोपींच्या कुटुंबाने न्यायालयाने यमाला आदेश द्यावेत यासाठी याचिका दाखल केली आहे. संबंधित आरोपींना 5 वर्षांचा तुरुंगवास झाला असून आता शिक्षा पूर्ण भोगण्यासाठी त्यांना यमलोकातून परत पाठवण्यासाठी यमालाच आदेश द्यावा म्हणून न्यायालयात धाव घेतली आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, जर यमराजानं न्यायालयाचं ऐकलं नाही तर यमावर न्यायालयाचा अपमान केल्याबद्दल कारवाई करावी असंही म्हटलं आहे. 1984 च्या प्रकरणात गरुलिया इथं राहणाऱ्या समर चौधरी आणि त्यांच्या दोन मुलांचे कोणाशी तरी भांडण झाले होते. त्यावेळी मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी तिघांनाही 9 फेब्रुवारी 1987 मध्ये प्रत्येकी 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याच वर्षी दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि शिक्षेला स्थगिती आणली.

स्थगितीनंतर सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी तीनपैकी दोन आरोपींचा मृत्यू झाला. तर 22 जून 2006 मध्ये आरोपींचे वकील उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. दरम्यान, आरोपींच्या कुटुंबाने तिघांपैकी दोघांचा मृत्यू झाला ही बाब न्यायालयाला सांगितलीच नाही. 2016 मध्ये आरोपींची याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती.

कुटुंबियांनी आरोपींच्या मृत्यूची माहिती लपवून ठेवल्याबद्दल माफीनामा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर मृतांच्या नातेवाईकांनी एक याचिका दाखल केली. यात म्हटलं की, आरोपींना पृथ्वीवर परत पाठवण्याचे आदेश यमराजाला द्यावेत. जर यमराजाने आदेशाचे पालन केले नाही तर त्याच्यावर कारवाई करावी अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे.

VIDEO: 'राज्यातून जातीयवादी पक्षांची सत्ता हद्दपार करणार', पृथ्वीराज चव्हाणांचा निर्धार

Loading...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags: high court
First Published: Oct 3, 2019 04:23 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...