पत्नीकडून नपुंसकतेचा खोटा आरोप, पतीने क्रुरतेच्या आधारे दिलेल्या घटस्फोटाला SC कडूनही मान्यता

नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट : वैवाहिक जीवनात अनेक घटना घडत असतात. पती-पत्नींची भांडणं, नातेवाईकांची लुडबूड आणि बरंच काही, पण पती-पत्नींनी परस्पर विश्वासावर संसार करायचा असतो. खोटं बोलण्याला मात्र या नात्यात थारा नसतो. त्यातूनही जर एखाद्याच्या चारित्र्यावर संशय व्यक्त झाला तर मग कुठलीही व्यक्ती घटस्फोटाचा विचार करते. दिल्लीतील एका जोडप्याचं लग्न 2012 मध्ये झालं होतं. लग्नानंतर काही दिवसांतच पत्नीने नवरा नपुंसक आहे आणि सासरचे छळ करतात, हुंडा मागतात असे आरोप स्थानिक न्यायालयात सुनवणीत केले होते. त्यानंतर नपुंसकतेचा निराधार आरोप करणाऱ्या पत्नीपासून घटस्फोट मिळावा अशी विनंती नवऱ्याने कोर्टाला केली होती. वैद्यकीय चाचणीनंतर नवरा नपुंसक नसल्याचं सिद्ध झाल्यानंतर नपुंसकतेचा खोटा आरोप करून लग्न मोडणं हे क्रूरता केल्यासारखं आहे असं म्हणत स्थानिक न्यायालयानं नवऱ्याला घटस्फोटाची परवानगी दिली होती. या निर्णयाविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तिथेही स्थानिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला गेला आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानेही तो निर्णय योग्य ठरवला आहे. पत्नीने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं आणि आपल्याला क्रूरतेच्या आधारे घटस्फोट देण्याऐवजी म्युच्युअल कन्सेंटने घटस्फोट द्यावा अशी याचिका केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीच्याविरुद्ध असलेला उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठासमोर हा खटला चालला. या दोन्ही न्यायमूर्तींनी उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि तोच निकाल कायम ठेवला.

12 मिनिटांत 84 लाखांची लूट, पिस्तुल दाखवून लुबाडलं 2 किलो सोनं आणि लाखो रुपये

काय आहे प्रकरण - या प्रकरणातील पत्नीने स्थानिक न्यायालयात आपला नवरा नपुंसक आहे त्यामुळेच आमचं लग्न सुरळीत राहू शकत नाही असा आरोप केला होता. त्याचबरोबर सासू-सासरे भांडखोर आहेत आणि हुंडा देण्याची मागणी करतात. नवऱ्याने मला सासू-सासऱ्यांसमोर प्रचंड मारहाण केली होती असा आरोपही तिने केला होता. त्यानंतर नपुंसकतेचा खोटा आरोप करणाऱ्या पत्नीपासून घटस्फोट मिळावा असा अर्ज तिच्या पतीने न्यायालयात केला होता. तिच्या क्रूरतेमुळे घटस्फोट मिळावा असं त्याने म्हटलं होतं.

राम मंदिराच्या कामाचा Exclusive VIDEO; भक्तांसाठी खुलं कधी होणार? वाचा

त्यानंतर वैद्यकीय रिपोर्ट आणि एका मेडिकल तज्ज्ञाच्या साक्षीच्या आधारावर पत्नीने केलेला नपुंसकतेचा आरोप निराधार असल्याचं कोर्टात सिद्ध झालं. त्यामुळे स्थानिक कोर्टाने पतीची याचिका स्वीकारून त्याला क्रुरतेच्या आधारावर घटस्फोट घेण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण तिथे वैद्यकीय तज्ज्ञाच्या साक्षीच्या आधारे स्थानिक न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला. त्यानंतर पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवला आणि कायम राखला.