नवी दिल्ली, 11 जुलै : अयोध्येतील राम मंदिराच्या मुद्यावरून सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. मार्च महिन्यामध्ये न्यायालयानं यावर सुनावणी करताना मध्यस्तीनं तोडगा काढावा असे आदेश दिले होते. दरम्यान, आजच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिकाकर्ते गोपाळ सिंह यांनी या प्रकरणात मध्यस्ती काम करत नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं यावर निर्णय द्यावा अशी मागणी केली. त्यावर मध्यस्तीकरता वेळ दिला आहे. तो रिपोर्ट अद्याप आलेला नाही, असं उत्तर दिलं. मध्यस्थीकरता सर्वोच्च न्यायालयानं यामध्ये तीन सदस्यांना देखील सहभागी करून घेतलं आहे. या सदस्यांमध्ये एमएमआई कलीफल्ला, श्री.श्री. रविशंकर, राम पांचू नाव यांचा समावेश आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं आठ आठवड्यांचा वेळ देत सर्व कार्यवाही कॅमेऱ्याच्या निगराणी खाली करण्याचे आदेश दिले होते. पण, राम मंदिराबाबत मध्यस्थांनी कोणती तोडगा काढला याची माहिती न्यायालयामध्ये दिलेली नाही. दरम्यान, 25 जुलैपर्यंत रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं मध्यस्थी समितीला दिले आहेत.
कर्नाटकनंतर काँग्रेसला गोव्यात देखील धक्का; 10 आमदारांचा भाजपात प्रवेश
समितीनं मागितला होता वेळ
दरम्यान, मध्यस्ती करणाऱ्या समितीनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे 15 ऑगस्टपर्यतचा वेळ मागितला होता. यापूर्वी झालेली सुनावणी ही केवळ 3 मिनिटामध्ये पार पडली होती. रंजन गोगोई, एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड. अशोक भूषण आणि एस. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली होती. मध्यस्ती करणाऱ्या समितीनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे 15 ऑगस्टपर्यतचा वेळ मागितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्याला संमती देखील दिली होती.
काय आहे मुस्लीम पक्षकारांची भूमिका
मध्यस्ती करण्यास मुस्लीम पक्षकारांनी देखील सर्व बाबींचा विचार केला जाईल असं म्हटलं होतं. तर,निर्मोही आखाड्यासोबत याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं देखील मध्यस्तीबाबत समाधानी असल्याचं म्हटलं आहे.
VIDEO: त्र्यंबकेश्वरमध्ये पावसाचा कहर! महादेव मंदिरात गुडघाभर पाणी