नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर : देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकूण कोरोनाबाधितांचा आकडा आता 50 लाखांच्या घरात जाण्याच्या मार्गावर आहे. आज एकाच दिवसात 83 हजार 809 नवीन रुग्ण सापडले. सरकारपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वत कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र अफवांमुळे चिंता वाढली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर 25 सप्टेंबरपासून 46 दिवसांसाठी कडक लॉकडाऊन लागू करण्यात येणार असल्याचा मेसेज फिरत आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) नावाने एक पत्र व्हायरल होत आहे. या पत्रामध्ये 25 सप्टेंबरपासून पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्यात येणार असल्याचे नमूद होते. मात्र PIBने हा मेसेज फेक असल्याचे सांगितले आहे. तसेच. व्हायरल होत असलेले हे पत्र बनावट असल्याची माहिती दिली आहे.
वाचा-'कोरोना काहीच नाही, ही 2 मोठी संकटं मानवाचा विनाश करतील', विश्लेषकांचा इशारा
Claim: An order purportedly issued by National Disaster Management Authority claims that it has directed the government to re-impose a nationwide #Lockdown from 25th September. #PIBFactCheck: This order is #Fake. @ndmaindia has not issued any such order to re-impose lockdown. pic.twitter.com/J72eeA62zl
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 12, 2020
वाचा-दिलासादायक! अखेर 6 दिवसांनी रुग्णांच्या संख्येत घट, रिकव्हरी रेट वाढला
काय होता दावा?
10 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या या बनावट आदेशात म्हटले आहे की, “कोव्हिड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी आणि देशातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार, पंतप्रधान कार्यालय व गृह मंत्रालय 25 सप्टेंबर, 2020 पासून 46 दिवसांचे क़डक लॉकडाऊन लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एनडीएमए जीवनाश्यक वस्तूचा साठा करून ठेवण्यासाठी ही पूर्वसूचना बजावत आहे.
वाचा-प्रत्येकापर्यंत लस पोहोचायला उजाडेल 2024 साल; Serum च्या प्रमुखांनी केलं स्पष्ट
मात्र हे पत्र बनावट असल्याचे प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे. PIBने असे ट्वीट केले आहे की, 'असा दावा केला जात आहे की राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कथितरीत्या जारी केलेल्या आदेशात त्यांनी 25 सप्टेंबरपासून देशभरातील लॉकडाऊन पुन्हा लागू करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. हा आदेश बनावट आहे. लॉकडाऊन पुन्हा लागू करण्यासाठी प्राधिकरणाने असे कोणतेही आदेश जारी केलेले नाहीत.