मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

WhatsApp, Facebook आणि Twitter साठी लागणार आधारकार्ड? सुप्रीम कोर्टानं मागितलं उत्तर

WhatsApp, Facebook आणि Twitter साठी लागणार आधारकार्ड? सुप्रीम कोर्टानं मागितलं उत्तर

युजरच्या प्रोफाइलला आधार कार्ड लिंक करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

युजरच्या प्रोफाइलला आधार कार्ड लिंक करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

युजरच्या प्रोफाइलला आधार कार्ड लिंक करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

  • Published by:  Suraj Yadav
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट : फेसबुक (Facebook ), ट्विटर (Twitter) आणि व्हॉटसअॅप (WhatsApp) या सोशल मीडिया अकाउंटवर प्रोफाइलला आधार लिंक करणं आवश्यक आहे का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला आहे. युजरच्या प्रोफाइलला आधार कार्डसोबत लिंक करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेसबुकच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी एकूण 4 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यात मद्रासमध्ये 2 तर ओडिसा आणि मुंबईत एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया युजरचे प्रोफाइल आधारला जोडण्याच्या प्रकरणांच्या हस्तांतरणाची मागणी करणाऱ्या फेसबुकच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. याबद्दल केंद्र सरकार, गुगल, ट्वीटर आणि इतर सोशल नेटवर्कींग साइट्सना नोटिस पाठवली आहे. व्हॉटसअॅपने म्हटलं आहे की, पॉलिसी उच्च न्यायालय कसे ठरवू शकते. ते संसदेच्या अधिकारात येतं. सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवावी. तिथं प्रकरणं समून घेऊन त्यावर निर्णय दिला जावा अशी मागणी व्हॉटसअॅपकडून करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं फेसबुक-आधार लिंक करण्याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र यावर अंतिम निर्णय देता येणार नाही असं म्हटलं आहे. फेसबुकनं या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं करावी अशी मागणी केली होती. फेसबुकनं म्हटलं होतं की, हे प्रकरण खासगी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं फेसबुकला विचारलं की मद्रास न्यायालयात किती याचिका प्रलंबित आहेत. यावर फेसबुकतर्फे 2 याचिका असल्याचं सांगण्यात आलं. सोशल मीडियाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं की, या प्रकऱणात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि आदेश द्यावा. हे प्रकरण राज्यापुरतं किंवा देशापुरतं मर्यादित नाही. यामध्ये एका उच्च न्यायालयानं एक आदेश दुसऱ्या उच्च न्यायालयानं वेगळाच आदेश द्यावा असं काही होऊ नये असं सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, सोशल मीडियाबद्दल केंद्र सरकारला नोटिस पाठवून त्यांची बाजू विचारण्यात यावी. याला केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणी न्यायालयात 18 दिवस सुनावणी झाली आहे. त्या प्रत्येक मेसेजचा गुन्ह्यात समावेश व्हावा ज्यामुळे आत्महत्येला प्रवृत्त केलं जातं. तो मेसेज कोणी पाठवला याची माहिती मिळाली पाहिजे. आज अनेक प्रकारची अॅप्स उपलब्ध आहेत.ज्यामध्ये तुमच्या नंबरचा वापर करूनच मेसेज पाठवता येतो. जर उद्या एखाद्याने मेसेज पाठवला तर मी तुरुंगत जाईल. त्यामुळं हे प्रकरण गंभीर असून सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी करावी असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी फेसबुक, व्हॉटसअॅप, गुगल, युट्यूब यांसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि केंद्र सरकार, याचिकाकर्त्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. यासाठी 2 सप्टेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुढची सुनावणी 13 सप्टेंबरला होणार आहे. SPECIAL REPORT: पुरग्रस्तांची घरं प्रकाशमय करण्यासाठी अहोरात्र धडपडणारा देवदूत
First published:

Tags: Facebook, Whatsapp

पुढील बातम्या