मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

Explainer : विदेशी प्राण्यांबाबत केंद्राच्या महत्त्वपूर्ण सूचना! वाचा सविस्तर...

Explainer : विदेशी प्राण्यांबाबत केंद्राच्या महत्त्वपूर्ण सूचना! वाचा सविस्तर...

सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच याबाबतचे मार्गदर्शक तत्वं कायम ठेवली आहेत. त्यामुळे त्याचे परिणाम आणि महत्त्व, भारतातील प्राण्यांची तस्करी आणि तज्ज्ञ काय म्हणतात हे जाणून घेऊया.

सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच याबाबतचे मार्गदर्शक तत्वं कायम ठेवली आहेत. त्यामुळे त्याचे परिणाम आणि महत्त्व, भारतातील प्राण्यांची तस्करी आणि तज्ज्ञ काय म्हणतात हे जाणून घेऊया.

सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच याबाबतचे मार्गदर्शक तत्वं कायम ठेवली आहेत. त्यामुळे त्याचे परिणाम आणि महत्त्व, भारतातील प्राण्यांची तस्करी आणि तज्ज्ञ काय म्हणतात हे जाणून घेऊया.

  • Published by:  Meenal Gangurde
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट : कोरोना संकटामुळे जगभरातील वन्यजीवांचा अवैध व्यापार आणि झुनोटिक रोगांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जून 2020 मध्ये विदेशी प्राण्यांच्या प्रजाती आयात आणि ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केले आहेत. मंत्रालयाने सांगितले होते की, विदेशी प्रजाती आयात करणार्‍या नागरिकांनी याबाबत ऐच्छिक खुलासा करावा लागेल. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच याबाबतचे मार्गदर्शक तत्वं कायम ठेवली आहेत. त्यामुळे त्याचे परिणाम आणि महत्त्व, भारतातील प्राण्यांची तस्करी आणि तज्ज्ञ काय म्हणतात हे जाणून घेऊया : विदेशी प्रजाती म्हणजे काय? मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, विदेशी प्रजाती किंवा exotic live species म्हणजे प्राण्यांच्या किंवा वनस्पतींच्या त्या प्रजाती ज्यांचं मूळ ठिकाणावरुन दुसरीकडे स्थलांतरीत केलं जातं आणि तिथे वाढवलं जातं. 'द हिंदू'ने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात अनेक पक्षी, सरपटणारे प्राणी, लहान सस्तन प्राणी, मासे आणि काही वनस्पतींच्या अनेक विदेशी प्रजाती आयात केल्या जातात. मंत्रालयाने विदेशी प्रजातीची व्याख्या केवळ 'वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या (CITES) परिशिष्ट I, II आणि III अंतर्गत नाव दिलेले प्राणी', अशी केली आहे. (CITES परिशिष्ट I - कोणताही व्यापार होत नाही, परिशिष्ट II - व्यापार पूर्व परवानगीने होऊ शकतो आणि परिशिष्ट III मध्ये मोठ्या संख्येने प्राणी आणि पक्षी आहेत ज्यांचा व्यापार केला जाऊ शकतो.) मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना का जारी केल्या? भारतातील बर्‍याच लोकांकडे लुप्तप्राय प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे अधिवेशन (CITES) आहे. परंतु राज्य किंवा केंद्र स्तरावर अशा प्रजातींच्या साठ्याची कोणतीही एकत्रित माहिती प्रणाली उपलब्ध नाही. त्यामुळे मंत्रालयाने याबाबतचे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. काय आहेत मार्गदर्शक सूचना? -पर्यावरण मंत्रालय येत्या सहा महिन्यात अशा प्रजाती असलेल्या व्यक्तींकडून स्टॉकची माहिती गोळा करतील. -याशिवाय प्राण्यांची संख्या, नवीन संतती, तसेच आयात आणि देवाणघेवाण यासाठी नोंदणी केली जाईल, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. -यामुळे प्रजातींचं उत्तर व्यवस्थापन करता येईल. याशिवाय धारकांना पशुवैद्यकीय काळजी, निवास आणि प्रजातींच्या कल्याणासह इतर पैलूंबाबत मार्गदर्शक करेल. -परदेशी प्राण्यांच्या डेटाबेसमुळे झुनोटिक रोगाचं नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्यात मदत होईल. यामुळे प्राणी आणि मानव यांच्या सुरक्षिततेची तपासणी करण्यास मार्गदर्शन उपलब्ध होईल. -मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्गदर्शक तत्वे जारी केल्याच्या तारखेपासून पुढील 6 महिन्यांच्या आत घोषणा केली असेल कर तत्सम व्यक्तीला परदेशी जिवंत प्रजातींसंंदर्भात कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. -मात्र सहा महिन्यांनतर जर यासंदर्भात घोषणा केली असेल तर कायदा आणि नियमांनुसार कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. -अशा प्रजाती बाळगणाऱ्यांनी वेबसाइट (www.parivesh.nic.in) ला भेट द्यावी आणि स्टॉक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते फॉर्म भरावेत. -जर कोणी जिवंत परदेशी प्राणी आयात करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्यांना इनसाइट ऑन इंडियानुसार, परवान्यासाठी Directorate General of Foreign Trade (DGFT) येथे अर्ज दाखल करावा लागेल. -वेबसाइटनुसार, आयातदाराला या अर्जासोबत संबंधित राज्याच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनचे ना हरकत प्रमाणपत्रही जोडावे लागेल. मार्गदर्शक सूचनांचं महत्त्व आणि परिणाम इनसाइट ऑन इंडियानुसार, ही मार्गदर्शक सूचना या प्रजातींचे उत्तम व्यवस्थापन, योग्य पशुवैद्यकीय काळजी, निवास आणि प्रजातींच्या कल्याणाच्या इतर पैलूंबद्दल मार्गदर्शन करेल. विदेशी प्राण्यांचा डेटाबेस देखील प्राणीजन्य रोगांचं नियंत्रण आणि व्यवस्थापनास मदत करेल. त्यानुसार प्राणी आणि मानवांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन उपलब्ध असेल. द हिंदूशी बोलताना तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. सध्या आयात परकीय व्यापार महासंचालकांमार्फत केली जाते. राज्य वनविभाग यात नाहीत. पण या निर्णयामुळे सर्व आयात तपासण्याची एक प्रक्रिया तयार होईल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे वन्यजीव गुन्हे प्रतिबंधक युनिटचे प्रमुख जोस लुईस द हिंदूशी बोलताना म्हणाले, "अवैध पाळीव प्राण्यांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याचे हे पहिले पाऊल आहे. आरोपांमध्ये कोणतंही तथ्य नाही, रिलायन्सच्या गुजरातमधील प्राणीसंग्रहालयाविरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली सीआयटीईएस (CITES) परिशिष्ट सूचीबद्ध प्राण्यांची राज्य वनविभागाकडून तपासणी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पूर्वी सीआयटीईएस नियमानुसार प्राणी आयात केला जात आहे की नाही हे तपासणे सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांपर्यंत मर्यादित होते. CITES परिशिष्ट III सूचीबद्ध प्राण्यांसाठी, त्यांनी कस्टम पॉईंट ओलांडल्यानंतर विभागाची त्यात कोणतीही भूमिका नसते. " भारतातली प्राण्यांची तस्करी मोंगाबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रयत्नांनंतरही भारतात प्राण्यांची तस्करी सुरूच आहे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार जून महिन्यात 3 कांगारूंची उत्तर बंगालच्या जलपाईगुरी जिल्ह्यातल्या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून सुटका करण्यात आली. भारतामध्ये या प्राण्यांना कसं आणलं गेलं, याची चौकशी आता यंत्रणा करत आहेत. भारताचं CITES मधलं सदस्यत्व तसंच कठोर असा वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 हा जवळपास 1,800 वनस्पतींच्या मूळ प्रजाती, प्राणी आणि त्यांच्या उत्पादनांवर निर्बंध घालतो, पण तरीही हा कायदा प्राण्यांची तस्करी रोखण्यात प्रभावहिन ठरत आहे. हा कायदा बहुतेकवेळा चुकीच्या पद्धतीने सांगून त्याची अंमलबजावणी केली जाते, असं वेबसाईटवर सांगण्यात आलं आहे. भारतामध्ये परदेशी प्राण्यांच्या प्रजातींची तस्करी रोखण्यासाठी आणखी कठोर कायद्याची गरज आहे. कठोर कायद्याची कमतरता असल्यामुळे भारतात तस्करांकडून परदेशी प्राण्यांचा व्यवसाय केला जात आहे, असं वन्यजीव तज्ज्ञांनी वेबसाईटला सांगितलं. वर्ल्ड वाईल्डलाईफ फंडनुसार वन्यजीवांची तस्करी हा आंतरराष्ट्रीय संघटीत गुन्ह्यांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. ड्रग्ज, माणसं आणि बनावट नोटांनंतर वन्यजीव तस्करीचा नंबर लागतो. अवैध वन्यजीव तस्करीचा व्यवसाय वर्षाला 15 बिलियन पाऊंड एवढा आहे. CITES सदस्यत्व असूनही (कनव्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एनडेनजर्ड स्पिशीस ऑफ वाईल्ड फॉना ऍण्ड फ्लोरा) भारत प्राण्यांच्या तस्करीमध्ये जगातल्या टॉप-20 देशांमध्ये आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार युएनच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या रिपोर्टमध्ये भारताीय विमानतळांवरून हत्तींचे दात, खवल्या मांजर, वाघाची कातडी, भारतीय स्टार कासवं यांच्यासारखे बरेच प्राणी जप्त करण्यात आले. 1999 ते 2018 मध्ये वनस्पती आणि प्राण्यांच्या 6 हजार वेगवेगळ्या प्रजाती जप्त करण्यात आल्याचं 2020 वाईल्डलाईफ रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. जगभरातल्या संशयीत वन्यजीव तस्करांची ओळख पटवून घेण्यात आली, यातून ही जागतिक समस्या असल्याचं समोर आलं आहे. 2011 ते 2020 दरम्यान भारतातल्या 18 विमानतळांवरून 70 हजारपेक्षा जास्त देशी आणि परदेशी प्राण्यांची तस्करी करण्यात आली, असा रिपोर्ट वन्यजीव तस्करीचा अभ्यास करणारी संस्था ट्रॅफिकने तयार केला आहे. ट्रॅफिक ही संस्था UNEP ची भागीदार आहे. 'वन्यजीवांच्या तस्करीसाठी विमानाचा वापर करणारा भारत जगातल्या टॉप-10 देशांमध्ये आहे,' असं UNEP भारताचे प्रमुख अतुल बगई यांनी सांगितलं.
First published:

Tags: Pet animal, Wild animal

पुढील बातम्या