CAAचं नाव घेत हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाई करा, 154 मान्यवरांचं राष्ट्रपतींना पत्र

नवी दिल्ली 24 जानेवारी : CAAवरून सुरु झालेला वाद थांबण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा म्हणून देशभर विविध संघटनांनी याविरोधात आंदोलन पुकारलं आहे. निदर्शने, मोर्चे, बंद यामुळे वातावरण ढवळून निघालंय. हा कायदा घटनेच्या विरोधात आहे त्यामुळे मागे घ्यावा अशी मागणी CAA विरोधी संघटनांनी केलीय. तर हा कायदा कुणाचीही सदस्यता घेण्यासाठी नाही तर देण्यासाठी आहे. एकाही मुस्लिमांना घाबरण्याचं काहीही कारण नाही असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलंय. CAA विरोधातल्या आंदोलनात काही ठिकाणी हिंसाचारही झाल्याने त्या विरोधात कारवाई व्हावी अशा मागणीसाठी देशभरातल्या मान्यवरांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलंय. या मान्यवरांमध्ये माजी न्यायाधीश, माजी IAS, IPS, अधिकारी, साहित्यिक, लेखक, प्राध्यापक, डॉक्टर्स आणि कलावंतांचा समावेश आहे. CAAला विरोध करण्याच्या नावावर काही संघटना या सामाजिक अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हिंसाचाराच्या घटनांमुळे सामाजिक संपत्तीचं नुकसान झालंय. अशा समाजकंटकांविरुद्ध कडक करवाईसाठी पुढाकार घ्या असं आवाहन या मान्यवरांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून केलंय.

पंकजा मुंडे यांची नाराजी दूर? भाजपने घेतला 'हा' निर्णय

दलित वस्तीचं पाणी तोडलंय. केरळ मधल्या मल्लपूरमधली एक धक्कादायक घटना पुढे आल्याने खळबळ उडालीय. CAAवरून देशभर सध्या वातावरण तापलेलं आहे. केंद्राच्या या निर्णयाला काही संघटनांनी विरोध केलाय. यात विद्यार्थीही सहभागी आहेत. डाव्यांचं सरकार असलेल्या केरळमध्ये या कायद्याला मोठा विरोध होतोय. केरळ विधानसभेने एक ठराव मंजूर करत या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही अशीही भूमिका घेतली होती. असं तापलेलं वातावरण असतानाच CAA पाठिंबा देणाऱ्या केरळमधल्या दलित वस्तीचं पाणीच मुस्लिमांनी तोडलं असा आरोप होतोय.

'फोन टॅपिंग' वादावर फडणवीसांनी सरकारला दिलं 'हे' आव्हान

कुट्टीपुरम इथल्या एका वस्तीत दलितांची 22 कुटुंब राहतात. या वस्तिजवळच्या मैदानात भाजपने CAAला पाठिंबा देण्यासाठी एका रॅलीचं आयोजन केलं होतं. या रॅलीत या वस्तितल्या काही नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. त्याचा राग आल्याने या वस्तिला पाणीपुरवठा करणाऱ्या काही मुस्लिम नागरीकांनी वस्तिचा पाणी पुरवढाच बंद केल्याचा आरोप होतोय.