नवी दिल्ली 18 जानेवारी : लोकसभेच्या निवडणुकांना आता फक्त चार महिने राहिले आहेत. 1 फेब्रुवारीचा अर्थसंकल्प हा केंद्र सरकारचा सहावा आणि शेवटचा अर्थसंकल्प असेल त्यामुळे यात समाजातल्या सर्वच घटकांना खूष करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. तसे संकेतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत.
सरकारचं शेवटचं बजेट निवडणुकीच्या तोंडावरच आल्याने सरकारला चांगली संधी मिळणार आहे. जीएसटी आणि नोटबंदीत होरपळलेल्या जनतेला यामुळे दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. शेतकरी, कर्मचारी, व्यापारी आणि आर्थिक दृष्टा सक्षम नसलेल्या घटकांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
आयकराची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढविण्याचे संकेतही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. तर शेतकऱ्यांचं 1 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ होऊ शकतं किंवा व्याजातही भरघोस सूट मिळू शकते. शेतकरी, नोकरदार, व्यापारी, आणि कामगारांसाठी सरकारने अनेक घोषणा केल्या आहेत आणि काही घोषणा आचरसंहिता लागू करण्याच्या आधीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे.
या सगळ्याचा हिशेब केला तर सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल 1 लाखा कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून आर्थिक गणित जुळवताना सरकारला कसरत करावी लागणार आहे.
जेटली अमेरिकेत
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली वैद्यकीय उपचारासाठी अमेरिकेला गेले आहेत. 10 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस त्यांना अमेरिकेत राहावं लागेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. आठ महिन्यांपूर्वीच त्यांचं किडणी प्रत्यारोपणाचं ऑपरेशन झालं होतं. त्यामुळे मोदी सरकारचा सहावा अर्थसंकल्प नक्की कोण मांडणार याची उत्सुकता निर्माण झालीय.