या उच्च वर्णीय जातींना मिळणार केंद्राच्या निर्णयाचा फायदा

या उच्च वर्णीय जातींना मिळणार केंद्राच्या निर्णयाचा फायदा

उत्तर प्रदेशात ब्राम्हण, ठाकूर अशा उच्च वर्णीय मदारांचं प्रमाण 16 ते 17 टक्के आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 7 जानेवारी : नरेंद्र मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे व्यापक आणि दूरगामी परिणामा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांनाही आरक्षण मिळावं अशी मागणी जोर धरत होती. निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने हा निर्णय घेऊन मोठी खेळी खेळली आहे. उत्तर प्रदेशात या निर्णयाचा मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. तर काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण 69 टक्क्यांपर्यंतही जातं. त्यामुळं उच्चवर्णींमध्ये काहीशी नाराजीची भावना होती. हाच वर्ग हा भाजपचा मोठा मतदार आहे. त्यामुळे सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.

उत्तर प्रदेशात ब्राम्हण, ठाकूर अशा उच्च वर्णीय मदारांचं प्रमाण 16 ते 17 टक्के आहे. लोकसभेच्या उत्तर प्रदेशात 80 जागा असल्याने सत्ता स्थापनेचा मार्ग हा याच राज्यातून जातो असं म्हटलं जातं. त्यामुळं भाजपला फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, हरियाणात आणि राजस्थानात जाट आणि गुर्जर या समुदायात पण आरक्षणाची मागणी वाढत होती. त्यामुळे त्या सर्वांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

काय आहे मोदी सरकारचा निर्णय

निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या सवर्णांनाही 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सवर्णांना आरक्षण मिळू शकेल.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ही घोषणा केली आहे. उच्चवर्णीयांना या आरक्षणाचा फायदा मिळेल आणि याचा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपला फायदा होईल, असं बोललं जात आहे.

मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतलेला असला, तरी हे 10 टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारला विधेयक मांडावं लागेल, कायदा करावा लागेल आणि हा कायदा न्यायालयात टिकणारा असायला हवा.

आरक्षणाचा फायदा कुणाला?

शिक्षण आणि नोकरी दोन्हीमध्ये हे आरक्षण असायला हवं, अशी चर्चा बैठकीत झाल्याचं समजतं. सवर्ण जातींमध्ये मोडणाऱ्या सगळ्या समाजांसाठी हा निर्णय असेल. ज्यांचं कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या आरक्षणाचा फायदा घेता येईल.

क्रांतिकारी निर्णय पण...

मित्रपक्षांपैकी रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पार्टीने आणि शिवसेनेनं या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. केंद्रीय मंत्री असलेल्या रामदास आठवले याबाबत नेटवर्क 18 बरोबर बोलताना म्हणाले, "मोदी सरकारचा हा क्रांतिकारक निर्णय आहे. अनेक दिवसांपासून अनेक सवर्ण समाजांची ही मागणी होती. मीसुद्धा सरकारकडे हा मुद्दा उठवला होता. आमची मागणी तर 20 ते 25 टक्के आरक्षणाची होती. पण आता 10 टक्क्यांचा निर्णय झाला आहे. याचा फायदा सर्व समाजांना होईल."

गेले अनेक दिवस  पाटीदार, जाट, मराठा, ब्राह्मण या समाजांची आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी ही मागणी होती. या सर्व समाजांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असंही आठवले यांनी सांगितलं.

कुणाचा रिझर्वेशन कोटा कमी करणार?

घटनेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयानुसार आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त असता कामा नये. पण या 10 टक्के आरक्षणाने ही मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकणार का, असा सवाल उठवला जात आहे.

 

First published: January 7, 2019, 3:45 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading