लखनऊ, 12 डिसेंबर: उत्तर प्रदेशात (UP) योगी आदित्यनाथ सरकारने (Yogi Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात पीजी (PG) करणार्या डॉक्टरांना (Doctors) कमीत कमी 10 वर्षे सरकारी नोकरी (Government Job) करावी लागणार आहे. तसंच डॉक्टरांनी मध्येच नोकरी सोडली तर त्यांना एक कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे. सरकारी प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी रुग्णालयांमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी NEET परीक्षेत सूट देण्यात आली आहे. आरोग्य विभागाच्या प्रमुख सचिवांकडून 9 डिसेंबर रोजी हा आदेश देण्यात असून राज्यातील सर्व रुग्णालयापर्यंत हा आदेश पोहोचला आहे.
उत्तरप्रदेशातील सरकारी रुग्णालयात सध्या 15 हजाराहून अधिक पदे आहेत. तर सुमारे 11 हजार डॉक्टर सेवेत आहेत. ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयात एक वर्षाची नोकरी केलेल्या MBBS डॉक्टरला NEET पीजी (PG) प्रवेश परीक्षेत दहा गुणांची सूट देण्यात येणार आहे. तर दोन वर्षांची सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना 20 गुणांची आणि तीन वर्षांपर्यंत ग्रामीण भागात नोकरी केलेल्या डॉक्टरला 30 गुणांची सवलत देण्यात येणार आहे. हे डॉक्टर पीजीसह डिप्लोमा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ शकतील. दरवर्षी सरकारी रूग्णालयात नोकरी करणारे शेकडो एमबीबीएस डॉक्टर पीजीसाठी प्रवेश घेत असतात.
अन्यथा होणार एक कोटींचा दंड
पीजी केल्यानंतर डॉक्टरांना किमान दहा वर्षे सरकारी रुग्णालयात नोकरी करावी लागेल, असं या आदेशात स्पष्टपणे म्हटलं आहे. तुम्हाला मध्येच नोकरी सोडून जाता येणार नाही. तसेच मध्येच नोकरी सोडायची असेल तर त्यासाठी तुम्हाला राज्य सरकारला तब्बल एक कोटी रुपये द्यावे लागतील. सरकारी रुग्णालयांमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने NEET मध्ये सूट देण्याची व्यवस्था केली असल्याचं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. डॉक्टरांनी जर पीजी कोर्स मध्येच सोडला, तर अशा डॉक्टरांना तीन वर्षांसाठी पून्हा प्रवेश घेण्यास मज्जाव केला जाईल, असंही या आदेशात म्हटलं आहे.