'मोबाईल नंबर आधार कार्डला जोडण्याचा आदेश दिलाच नाही' - सर्वोच्च न्यायालय

'मोबाईल नंबर आधार कार्डला जोडण्याचा आदेश दिलाच नाही' - सर्वोच्च न्यायालय

मोबाईल नंबर आधार कार्डला जोडण्याचा आदेश कधीच दिला नव्हता, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

  • Share this:

27 एप्रिल : केंद्र सरकारकडून मोबाईल नंबर आधारला जोडण्याची सक्ती केली जाते आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखलाही दिला जातो आहे. मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. मोबाईल नंबर आधार कार्डला जोडण्याचा आदेश कधीच दिला नव्हता, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

जो निर्णय दिलाच नाही, त्याचा परिपत्रकात उल्लेख कसा केला? असा सवाल करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या संविधान पीठाने ही बाब स्पष्ट केली आहे.

दहशतवादी कारवायांना पायबंद बसेल, असं युआयडीएआयच्या वतीने अॅड. राकेश द्विवेदी यांनी म्हटलं होतं,' असंही न्यायालयाने सांगितलं. आमच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आणि त्याचा हत्यार म्हणून वापर करण्यात आल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.

दुरसंचारची सेवा घेणाऱ्या उपभोक्त्यांना तुम्ही मोबाईल नंबर आधारशी लिंक करण्याची अट कशी घालू शकता? लायसन्स करार हा सरकार आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आहे, असंही न्यायालयाने सुनावलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 'लोकनीती फाऊंडेशन'ने जनहित याचिका दाखल केली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Apr 27, 2018 08:15 AM IST

ताज्या बातम्या