पंतप्रधान मोदींची सर्वपक्षीय खासदारांसाठी 'डिनर डिप्लोमसी', हे आहे खरं कारण

लोकसभेतल्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपामुळे प्रचंड कटुता निर्माण झाली होती, ती निवळावी आणि विश्वासाचं वातावरण निर्माण व्हावं यासाठीच हे स्नेहभोजन आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Jun 16, 2019 06:57 PM IST

पंतप्रधान मोदींची सर्वपक्षीय खासदारांसाठी 'डिनर डिप्लोमसी', हे आहे खरं कारण

प्रशांत लीला रामदास, नवी दिल्ली, 16 जून : नव्या संसदेचं अधिवेश सोमवारपासून (17 जून ) सुरू होतंय. लोकसभेतल्या ऐतिहासिक विजयामुळे केंद्र सरकार निश्चिंत आहे. तर पराभवाच्या धक्क्यातून विरोधीपक्ष अजुन सावरलेले नाहीत. अशा पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या अधिवेशनाला सामोरे जातायत. पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणं हे सरकारपुढचं मुख्य आव्हान आहे. NDAत उत्साहाचं वातावरण असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय खासदारांना भोजनाचं निमंत्रण दिलंय. सर्वच पक्षांशी संवाद वाढावा हाच यामागे उद्देश असल्याचं बोललं जातंय.

लोकसभेतल्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपामुळे प्रचंड कटुता निर्माण झाली होती. नंतर निवडणूक झाली आणि वातावरण निवळलं. भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळाला. विजय मिळालेल्यांनी अधिक विनम्रतेनं विरोधकांशी वागावं हा लोकशाहीतला नियम असल्याची आठवण अनेक नेत्यांनी करून दिली होती. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही बहुमत हे फक्त सरकार चालविण्यासाठी आहे. देश पुढं न्यायचा असेल तर प्रत्येक विरोधी पक्षाचं मत विचारात घेतलं जाईल असं आश्वासन दिलं होतं.

यालाच पुढे नेत पंतप्रधान मोदींनी पुढाकार घेत सर्वपक्षीय खासदारांना भोजनाचं निमंत्रण दिलंय. योग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर 20 जूनला हा भोजनाचा कार्यक्रम दिल्लीतल्या अशोका हॉटेलमध्ये होणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यांनी याबाबतचं पत्र सर्व खासदारांना लिहिलं आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात निर्माण झालेली कटुता निवळावी यासाठीही हा पुढाकार असल्याची चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात व्यक्त होतेय.

अर्थसंकल्पातून या आहेत अपेक्षा

येत्या 5 जुलैला पूर्ण बजेट सादर होईल. बजेटमध्ये सामाजिक आणि इतर क्षेत्रासाठी काय पावलं उचलली पाहिजेत यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सामाजिक क्षेत्रातल्या दिग्गजांशी बातचीत केली. बजेटमध्ये काय काय असायला हवं यावर सुचवलं गेलं.

Loading...

शिक्षण आणि आरोग्य - यावेळी आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर GDP खर्च वाढवण्याची गरज आहे. या बैठकीत आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर खर्च वाढवण्याचं सुचवलं गेलं. FICCI नं सुचवलंय की 5 हजार ते 20 हजार रुपये चेकअपवर कर सवलत हवी. आरोग्यावर GDPचा 3 टक्के आणि शिक्षणावर 6 टक्के खर्च व्हायला हवा. खासगी शिक्षण संस्थांच्या फीवर नियंत्रण हवं.

निर्यात क्षेत्रात बदल - सध्या भारताच्या निर्यात क्षेत्रात फार काही चांगलं चाललेलं नाही. सरकारला या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही तरी करायला हवं.

व्याज दर - सर्वसामान्यांना बँकेच्या सेव्हिंग अकाउंटवर जास्त व्याज दर हवाय. आर्थिक क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींनीही तीच मागणी केलीय.

शेती - शेतीतून जास्त पैसे मिळतील, अशी पावलं उचायला सांगितलीत.

संघटित आणि असंघटित क्षेत्र - सोशल सिक्युरिटी स्कीमच्या मर्यादा वाढवायला हव्यात. असंघटित क्षेत्रालाही योजनेचा फायदा मिळायला हवा. संघटित क्षेत्रात काम करण्यासाठी वेगळा प्लॅटफाॅर्म तयार व्हायला हवा. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत मोफत वैद्यकीय आरोग्य कार्ड मिळायला हवं आणि बजेटचं वाटप लोकसंख्येच्या आधारावर व्हायला हवं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jun 16, 2019 06:57 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...