राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती बिकट; आठवडाभर शाळा राहणार बंद, सरकारी कर्मचाऱ्यांना Work From Home

नवी दिल्ली, 13 नोव्हेंबर : प्रदूषणामुळे दिल्लीतील (Delhi Pollution Situation) परिस्थिती बिकट झाली आहे. बिघडलेली परिस्थिती पाहता दिल्ली सरकारने शाळांना आठवडाभर सुट्टी जाहीर केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज सर्व शाळा आठवडाभर बंद ठेवण्याची घोषणा केली. शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याचा दिल्ली सरकारचा निर्णय सोमवार, 15 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. सरकारी कर्मचारीही घरूनच काम (Work From Home) करतील, असेही अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. 14 नोव्हेंबर ते 17 नोव्हेंबर दरम्यान दिल्लीत बांधकामाशी संबंधित कामांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. या कालावधीत बांधकामाशी संबंधित कामांना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. एएनआय वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रदूषणाच्या परिस्थितीबाबत आज बोलावलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले आहे. शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याबाबत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुलांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. प्रदूषित हवेत मुले श्वास घेऊ नयेत, या दृष्टीने शाळांना सुट्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे वाचा - शेजाऱ्यांना अडकवण्यासाठी रचला खुनाचा कट; पण डाव उलटला अन् कुटुंबासह झाली गजाआड या कालावधीत ऑनलाइन वर्ग घेता येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्लीतील प्रदूषणावर नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रदूषणाबाबत तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन आणि दिल्लीचे मुख्य सचिव उपस्थित होते. हे वाचा - UPSC Recruitment 2021: केंद्राच्या या विभागात परीक्षा न देता व्हाल अधिकारी; पगारदेखील लाखांमध्ये DPCC चा IIT कानपूरसोबत सामंजस्य करार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीने (DPCC) IIT कानपूरसोबत करार केला आहे. या करारानुसार, आयआयटी कानपूर दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची कारणे आणि त्यावर उपाय यासंदर्भात डीपीसीसीला सूचना देईल. आयआयटी कानपूरच्या वतीने संशोधन आणि विकास विभागाचे डीन प्रा. एआर हरीश आणि दिल्ली सरकारच्या वतीने डॉ. केएस जयचंद्रन यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी या संदर्भात सांगितले की, दिल्ली हे देशातील पहिले राज्य आहे जिथे सरकारने तंत्रज्ञानावर आधारित उपायांची अशी प्रणाली लागू केली आहे.