मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय; आता खटला लढण्यासाठी वकिलाची गरज नाही

या निर्णयामुळे देशातील नागरिकांना कोर्टात स्वत:ची बाजू स्वत: मांडता येणार आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Aug 13, 2019 07:00 PM IST

मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय; आता खटला लढण्यासाठी वकिलाची गरज नाही

नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट: केंद्रात सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने अनेक कायद्यात सुधारणा केली आहे. तर अनावश्यक असलेले अनेक कायदे रद्द देखील केले आहेत. याच निर्णयांमधील एक मोठा निर्णय आता मोदी सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील नागरिकांना कोर्टात स्वत:ची बाजू स्वत: मांडता येणार आहे. खटला लढताना वकील नेमण्याची गरज असणार नाही.

नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मोदी सरकारने ग्राहक संरक्षण विधेयक 2019(Consumer Protection Bill 2019) संसदेत मंजूर करून घेतले. या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूरी दिली आहे आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर याचे कायद्यात रुपांतर होईल. हा कायदा आता लागू करण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे. या नव्या कायद्यासंदर्भात बोलताना कंज्यूमर अफेअर सचिव अविनाश श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे नियम लागू होतील. त्यानंतर 3 महिन्यात सर्व नियम लागू होतील. नव्या कायद्यामुळे ग्राहकांना विकलाशिवाय खटला लढण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

ग्राहक संरक्षण विधेयकात सेंट्रल प्रोटेक्शन अॅथॉरेटी (CCPA)ला अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहकांच्या अडचणी दूर होतील. CCPAमध्ये चौकशी विभाग देखील असणार आहे. CCPAला सरकारी कंपन्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार असतील. या चौकशी विभागाचे प्रमुख डीजी असतील. तसचे अतिरिक्त डीजी आणि अन्य अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असणार आहे. CCPA सू मोटोचा अधिकार असेल. त्याच बरोबर चुकीचा प्रचार करण्यावर देखील हा विभाग लक्ष ठेवले.

नव्या कायद्यामुळे आता जिल्हा कोर्टात 1 कोटीपर्यंत आणि राज्य स्तरावरील कोर्टात 10 कोटीपर्यंत तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला वकील ठेवण्याची गरज नाही. संबंधित व्यक्ती स्वत:चा खटला स्वत: लढू शकते. याआधी दोन्ही कोर्टात वकील ठेवावा लागत असे.

असे आहे नवे विधेयक

Loading...

हे क्रीम लावलंत तर तुम्ही आठवड्याभरात गोरे व्हाल किंवा हे खाल्लंत तर तंदुरुस्त व्हाल अशा जाहिराती देऊन ग्राहकांची फसवणूक केली तर आता कारवाई होणार आहे. चुकीची आमिषं दाखवून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. या जाहिरातीचं माध्यम कुठलंही असो, जर जाहिरातीत चुकीची माहिती दिली तर तो गंभीर गुन्हा समजला जाईल. प्रिंट, रेडिओ, टेलिव्हिजन, आउटडोअर, इ कॉमर्स, टेलिमार्केटिंग या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींची पडताळणी केली जाणार आहे.

बऱ्याच वेळा एखाद्या वस्तूबद्दल चुकीची हमी देणं, उत्पादनाच्या दर्जाबदद्ल खोटे दावे करणं यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होते. पण याविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी आधी कोणताही प्लॅटफॉर्म उपबल्ध नव्हता. आता मात्र अशा जाहिरातींविरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे मिळाला आहे.

अशा गुन्ह्यांमध्ये 10 लाख रुपयांचा जामीन आणि जास्तीत जास्त 2 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. जर अनेक वेळा ग्राहकांची फसवणूक करणारी जाहिरात दिली तर दंडाची रक्कम वाढून 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्याचबरोबर 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा तर आहेच पण ती जाहिरात दाखवण्यावरही एक वर्षांची बंदी घातली जाईल. जाहिरातदारांनी जर आपला दावा खोटा नाही हे सिद्ध केलं तर मात्र त्यांना यामध्ये सूट मिळू शकते.

VIDEO : भाजप नगरसेविकेनं पूरग्रस्तांवरच उचलला हात, लोकांनी दिल्या 'भाजप मुर्दाबाद'च्या घोषणा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 13, 2019 07:00 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...