Rahul Gandhi : खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...

नवी दिल्ली, 24 मार्च : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केल्यामुळे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची खासदारकीच रद्द करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर पहिल्यांदाच राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली  आहे. 'मी देशाच्या आवाजासाठी लढा देत आहे,  मी कोणतीही किंमत चुकवण्यासाठी तयार आहे, असं म्हणत राहुल गांधींनी मोदी सरकारला चॅलेंज केलं आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना 'मोदी आडनाव' संबंधी केलेल्या टिप्पणीबद्दल 2019 मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात सुरतच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी दोषी ठरवलं आहे. त्यामुळे हा संसदीय समितीने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. काँग्रेससह विरोधकांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून आपली प्रतिक्रिया मोजक्याच शब्दात व्यक्त केली आहे.

मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं।

मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 24, 2023

राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात टीका केली होती. 'सर्व चोरांचे मोदी हेच आडनाव का आहे? असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं होतं. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी सूरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र त्यांना 15,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर लगेच जामीन दिला होता.

दरम्यान,आमदार आणि खासदार हे न्यायालयात दोषी आढळले, तर त्यांना या पदावर राहता येणार नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने 10 जुलै 2013 साली दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात तेव्हाच्या मनमोहन सिंग सरकारने अध्यादेश आणला, पण राहुल गांधींनी या अध्यादेशाला विरोध केला. एवढच नाही तर हा अध्यादेश फाडण्याची माझी आहे, हा अध्यादेश नॉन सेन्स आहे, असं खळबळजनक विधान राहुल गांधी यांनी केलं होतं. राहुल गांधींच्या या विधानामुळे त्यांच्याच मनमोहन सिंग सरकारची नाचक्की झाली होती.

लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार यांच्यातल्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला होता. कोणताही आमदार किंवा खासदार दोषी आढळला, तसंच त्याला 2 वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्याचं पद रद्द होईल, असा सुप्रीम कोर्टाच्या निकाल होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर दोन महिन्यांमध्ये मनमोहन सिंग सरकारने या निकालाविरोधात अध्यादेश आणला. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हे तेव्हा युपीएमध्ये होते, तसंच चारा घोटाळ्यामध्ये ते दोषी आढळले होते, त्यामुळे लालू प्रसाद यादव यांना वाचवण्यासाठी मनमोहन सरकारने हा अध्यादेश आणल्याचं बोललं गेलं. तसंच काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राशिद मसूद हेदेखील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी आढळले, त्यामुळे त्यांचं सदस्यत्वही लगेच रद्द झालं.

राहुल गांधींनी कोणता नियम मोडला?

संसदेची नियमावली 352 (2) नुसार, एक खासदार हा फक्त लोकसभा अध्यक्षांना माहिती देऊनच संसदेतील इतर सदस्यांबद्दल टिप्पणी करू शकतो. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल टीका केली होती. त्यामुळे त्यांनी हा नियम मोडला असा ठपका ठेवण्यात आला.

भाजप खासदारांनी विशेष अधिकार समिती समोर 1976 ची घटना मांडली होती. सुब्रमण्यम स्वामी यांना राज्यसभेतून बाहेर काढण्यात आलं होतं. कारण त्यांनी त्यावेळी लोकसभा अध्यक्षांना माहिती न देता आणि त्यांची परवानगी न घेता पंतप्रधानांवर आरोप केला होता. निशिकांत दुबे यांनी विशेष अधिकार समितीच्या समोर आणखी एक उदाहरण मांडले होते. त्यामुळे राहुल गांधी यांचं विधान हे संसदेच्या पटलावरून हटवण्यात आले होते. पण ट्वीटर आणि युट्यूबवर अजूनही राहुल गांधींचं वक्तव्य तसंच होतं. राहुल गांधींचं हे विधान लोकसभा अध्यक्षांच्या अधिकार आणि नियमांचं उल्लंघन करणारं आहे, असा दावा भाजपने केला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली आहे.