CAB विरोधात काँग्रेस अखेर सुप्रीम कोर्टात; आणखी 3 पक्षांसह 12 याचिका दाखल

CAB विरोधात काँग्रेस अखेर सुप्रीम कोर्टात; आणखी 3 पक्षांसह 12 याचिका दाखल

नागरिकता सुधारणा कायद्याविरोधात (CitizenShip Amendment Bill 2019) काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर : नागरिकता सुधारणा कायद्याविरोधात (CitizenShip Amendment Bill 2019) काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हे विधेयक समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करते. ते संविधानाच्या विरोधात आहे, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. काँग्रेसच्या आधी पीस पार्टीनेसुद्धा या विधेयकाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी पीस पार्टीच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात CAB विरोधात याचिका दाखल केली. तृणमूल काँग्रेसच्या वतीनेही कायद्याविरोधातली याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी शुक्रवारीच या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठापुढे मोइत्रा यांच्या वकिलाने ही याचिका ठेवली. याची सुनावणी जलदगतीने करण्याची विनंती केली आहे.

शुक्रवारी दुपारी 2.30 पर्यंत सुप्रीम कोर्टात CAB विरोधात एकूण 12 याचिका दाखल झाल्या होत्या.

१) इंडियन युनियन मुस्लिम लीग

२) महुआ मोइत्रा तृणमूल काँग्रेस

3) पीस पार्टी

4) रिहाई मंच द्वेषाविरूद्ध नागरिक

5) जयराम रमेश काँग्रेस

6) एहतेशाम हाश्मी

7) प्रद्योत देब बर्मन

8) जन अधिकार पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी फैजुद्दीन

9) माजी उच्चायुक्त देब मुखर्जी आणि इतर

10) अधिवक्ता एम.एल. शर्मा

११) सिम्बायोसिस लॉ स्कूलमधील लॉ विद्यार्थी

12) सर्व आसाम विद्यार्थी संघटना (एएएसयू)

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर (Citizenship Bill Protests)राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram nath kovind) यांनी गुरुवारी रात्री स्वाक्षरी केली. या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. हे विधेयक मंगळवारी राज्यसभेमध्ये मंजूर झालं. विधेयकाच्या मतदानावेळी शिवसेनेनं काँग्रेसच्या दबावामुळे सभात्याग केलाची सूत्रांनी माहिती दिली होती.शिवसेनेने सभात्याग केल्याने सरकारला त्याचा फायदा झाला. विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 105 एवढी मतं पडली. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे सरकारचा मोठा विजय झाल्याचं मानलं जात आहे. विरोधी पक्षांनी विधेयकावर 14 प्रस्ताव दिले होते मात्र हे सर्व प्रस्ताव फेटाळले गेले. गुरुवारी रात्री उशिरा नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली असून त्याचं कायद्यात रुपांतर करण्यात आलं आहे.

अन्य बातम्या

Rape In India वक्तव्यावर राहुल गांधींचा पलटवार, शेअर केला मोदींचा VIDEO

ईशान्येकडे आगडोंब उसळला असतानाच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर

राज्यात CAB लागू करणार का? सेनेच्या भूमिकेमुळे नव्या सरकारपुढे पहिला पेचप्रसंग

एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ, 'क्लीन चिट'ला अंजली दमानियांचं आव्हान

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 13, 2019 03:37 PM IST

ताज्या बातम्या