राहुल गांधी अपात्र झाल्यावर आता काँग्रेस, आम आदमी पक्षाची भूमिका का बदलली?

नवी दिल्ली, 25 मार्च : काँग्रेसचे राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आल्यावर विरोधक एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, तरी त्यांच्या भूमिकेमध्ये म्हणजे काँग्रेस असो, राहुल गांधी असो की आम आदमी पार्टी, या मुद्द्यावर कधीही सुसंगती नाही.

लिली थॉमस प्रकरणात 2013 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने, 2019 च्या फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात सुरत न्यायालयाने दोषी ठरविल्याच्या एका दिवसानंतर गांधी यांना शुक्रवारी लोकसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले.

“सर्व चोरांना मोदी हेच आडनाव कसे आहे?, राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी तक्रार दाखल केली होती. यानंतर सुरत येथील न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधी यांना बदनामीच्या खटल्यात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पण 2013 मधील लिली थॉमस प्रकरण काय आहे, हे जाऊन घेऊयात.

2013 मध्ये काय झालं होतं -

2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने, लिली थॉमस विरुद्ध युनियन बँक ऑफ इंडिया प्रकरणात, लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 8(4) काढून टाकले, ज्यात दोषी ठरल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत अपील दाखल केले गेले आहे, या आधारावर दोषी खासदाराला पदावर राहण्याचा अधिकार दिला होता. त्याच वर्षी मनमोहन सिंग सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अध्यादेश आणला.

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने या कायद्याचे कलम 8(4) असंवैधानिक घोषित केले. या तरतुदीनुसार, एखाद्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला फौजदारी खटल्यात (दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या कलमांतर्गत) दोषी ठरवण्यात आले, जर त्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले गेले तर त्याला अपात्र ठरवता येत नाही. म्हणजेच कलम 8(4) ने दोषी खासदार, आमदार यांना न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील प्रलंबित असताना पदावर राहण्याची परवानगी दिली.

....तर राहुल गांधी वयाच्या 63 व्या वर्षी निवडणूक लढवतील, काँग्रेसचा गेमओव्हर!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कोणत्याही न्यायालयात नेत्याला दोषी ठरवताच विधिमंडळ-संसदीय दर्जा जातो. त्यामुळे ती व्यक्ती पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरते. मनमोहन सिंग सरकारने सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात आणण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी अध्यादेश आणला. ते मंत्रिमंडळाने मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. मात्र, राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत हा अध्यादेश म्हणजे "संपूर्ण मूर्खपणा" आहे, असे म्हणून नाकारला. यानंतर तो मागे घेण्यात आला.

2013- Kejriwal said convicted MPs must be immediately disqualified, met President requesting him not to sign ordinance.

2023- Kejriwal says disqualification of Rahul Gandhi because of conviction shows Modi is scared. pic.twitter.com/JVyWsaQLTv — Ankur Singh (@iAnkurSingh) March 24, 2023

पण यानंतर आता अरविंद केजरीवाल यांचे त्यावेळचे विधान व्हायरल होत आहे. तसेच त्यांनी आता 2023 मध्ये केलेले विधानही व्हायरल होते आहे. 2013 मध्ये केजरीवाल म्हणाले की दोषी खासदारांना ताबडतोब अपात्र ठरवले पाहिजे. तसेच राष्ट्रपतींना भेटून त्यांना अध्यादेशावर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली होती. मात्र, आता यानंतर 2023 मध्ये केजरीवाल म्हणाले की, राहुल गांधींना दोषी ठरवून अपात्र ठरवले आहे हे दाखवते की मोदी घाबरले आहेत. त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. तसेच काँग्रेसनेही या निर्णयाला विरोध केला आहे.

केवळ 'आप'च नाही, तर काँग्रेसचे आपल्या नेत्यांवर कारवाई होत असताना वेगवेगळे मापदंड लावलेले दिसतात. उदाहरणार्थ, माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनाही अटक करण्यात आली होती. त्यांनी पंतप्रधान म्हणून काम केले होते आणि ते खूप अनुभवी नेते होते. तरीही त्यांना अटक झाली, तेव्हा काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याने आंदोलन केले नाही. त्यांच्या समर्थनार्थ कोणतेही जोरदार विधान केले नव्हते. त्यामुळे राहुल गांधी अपात्र झाल्यावर आता काँग्रेस, आम आदमी पक्षाची भूमिका का बदलली असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.