परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध CAIT नं थोपटले दंड; ‘हल्ला बोल ई-कॉमर्स’ अभियान केलं सुरु

नवी दिल्ली, 09 सप्टेंबर ‘परदेशी गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्या भारतातील लहान व्यापारी, दुकानदार यांचा धंदा संपवण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. या कंपन्या सरकारने केलेले कायदे पायदळी तुडवून बाजारपेठेत एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने (Central Government) लवकरात लवकर ग्राहक कायद्याअंतर्गत नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी अशी आमची मागणी आहे. तसंच या ई-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध देशभरात ‘हल्ला बोल ई-कॉमर्स’ हे अभियान राबवणार आहोत,’ अशी माहिती कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (Confederation of All India Traders CAIT) राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया यांनी दिली. गुरुवारी नवी दिल्लीत संस्थेच्या वतीने आयोजित व्यापाऱ्यांच्या परिषदेत ते बोलत होते. यामध्ये 27 राज्यांतील 100 व्यापारी नेते सहभागी झाले होते.

ते म्हणाले, ‘आमच्या हल्ला बोल अभियानाला 15 सप्टेंबर 2021 पासून सुरुवात होणार असून त्याला सगळा व्यापारी समाज पाठिंबा देईल. आम्ही राजकीय पक्षांना हा संदेश दिला आहे की ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या (E-Commerce Companies) मनमानी अनधिकृत कामाबद्दल त्यांनी स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. आम्ही सर्व राजकीय पक्षांकडून येणाऱ्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहोत नाहीतर आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांवेळी देशातील व्यापारी समाज योग्य ती भूमिका घेईल. जर प्रत्येक समाज मतपेढी आहे तर मग व्यापाऱ्यांनाही मतपेढी म्हणून घ्यायला काही हरकत नाही. परदेशी गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्या देशातल्या लहान दुकानदारांना चिरडत आहेत त्याबाबत राजकीय पक्षांना काही देणंघेणं आहे की नाही? ’

देशातील नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल अमेझॉनविरुद्ध (Amazon) केंद्र सरकार विविध कोर्टात खटले चालवत असतानाच गुजरात सरकारने अमेझॉन कंपनीशी सहकार्य करार केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

हे वाचा - केंद्र सरकारकडून लहान मुलांसाठी मोठी संधी! आयोजित केली 'ही' स्पर्धा' मिळणार बंपर बक्षिस

CAIT चे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, ‘ ई-कॉमर्स कंपन्या या काळातल्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीसारख्या आहेत. त्या भारताची अर्थव्यवस्था, रिटेल बाजारपेठ, ई-कॉमर्स व्यवसाय, शेती आणि इतर क्षेत्रांवर अधिराज्य गाजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या कंपन्यांविरुद्ध देशातील व्यापाऱ्यांनी एकत्रितपणे आवाज उठवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आम्ही टाटा, गोदरेज, रिलायन्स, हिंदुस्थान लीव्हर, पतंजलि, किशोर बियानी ग्रुप, आदित्य बिर्ला ग्रुप, श्रीराम ग्रुप, पिरामल ग्रुप, कोका-कोला या बड्या भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या (Tata, Godrej, Reliance, Hindustan Lever, Patanjali, Kishore Biyani Group, Aditya Birla Group, Amway .Shriram Group, Piramal Group, Coca Cola) अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहोत. या सर्व कंपन्या या परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत व्यापार करतात. यांच्याशी संवाद साधून देशात एक मोठा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म उभा करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.’

देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ एस. गुरुमूर्ती, सुहैल सेठ आणि रामदेवबाबा यांचं मार्गदर्शन घेण्याचही या परिषदेत ठरवण्यात आलं. तसंच लघु उद्योग भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ऑल इंडिया किसान मंच, स्वदेशी जागरण मंच, राष्ट्रीय एमएसएमई फोरम, वाहतुकदार संघटना, पथारीवाल्यांच्या संघटना यासारख्या संस्थांशीही संपर्क करण्याचा निर्णय या परिषदेत झाला.

भारतिया म्हणाले,‘ भारतीय समाजातील तळागाळातल्या घटकांपासून व्यापारी समाजातील कॉर्पोरेट्सपर्यंत सर्वांना एकत्र करून भारतीय बाजारपेठेचा कणा मोडू पाहणाऱ्या या परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना लढा देण्याची गरज आहे. तर भारतातील व्यापारी, व्यापार, लहान-मोठे उत्पादक आणि सेवा घेणारे भारतीय यांना फायदा होईल. परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या आणि देशातील व्यापारी व कंपन्या या सगळ्यांना व्यापाराचे नियम समान पद्धतीने लागू व्हायला हवेत.कोणत्याही एका बड्या ई-कॉमर्स कंपनीने इतर व्यापाऱ्यांना वेठीला धरू नये असा ठराव आम्ही या परिषदेत पास केला आहे.’

खंडेलवाल म्हणाले, ‘CAIT ने केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना विनंती केली आहे की सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ई-कॉमर्स नियमांची अंमलबजावणी तातडीने केली जावी. सरकारने कोणत्याही दबावाखाली न येता ती करावी. देशातील 8 कोटी व्यापारी सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. 15 सप्टेंबर 2021 ला देशातील विविध राज्यांत एक हजार ठिकाणी व्यापारी धरणं आंदोलन करणार आहेत. तसंच प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना 23 सप्टेंबरला स्थानिक व्यापारी मागण्यांचं निवेदन देणार आहेत. हे मागण्यांचं निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उद्देशून असेल. त्याचबरोबर 30 सप्टेंबर 2021 ला प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री, खासदार आणि आमदार यांनाही आम्ही हे निवेदन देणार आहोत. त्यानंतर 10 ते 14 ऑक्टोबरदरम्यान ई-कॉमर्स कंपन्यांचे रावणरूपी पुतळे तयार करून ते जाळले जातील. त्याचबरोबर महिनाभर चालणाऱ्या या अभियानादरम्यान व्यापारी त्या-त्या ठिकाणच्या बाजारपेठांत मोटरसायकल रॅली काढून ई-कॉमर्स कंपन्यांचा निषेध करतील.’