'कंडोम' घोटाळ्याचा पर्दाफाश, 11 कंपन्यांनी लावला सरकारला चुना

चारा घोटाळ्यापासून कोळश्यापर्यंत आणि चिक्कीपासून ते स्पेक्ट्रमपर्यंत असे अनेक घोटाळे गाजले होते. मात्र आता एक नवाच घोटाळा उघडकीस आलाय.

News18 Lokmat | Updated On: Jun 21, 2019 09:50 PM IST

'कंडोम' घोटाळ्याचा पर्दाफाश, 11 कंपन्यांनी लावला सरकारला चुना

नवी दिल्ली 21 जून : देशात भ्रष्टाचाराची आजवर अनेक प्रकरणं उघडकीस आली. चारा घोटाळ्यापासून कोळश्यापर्यंत आणि चिक्कीपासून ते स्पेक्ट्रमपर्यंत असे अनेक घोटाळे देशात आणि राज्यात गाजले होते. मात्र आता एक नवाच घोटाळा उघडकीस आलाय. हा घोटाळा आहे 'कंडोम'चा. देशातल्या 'कंडोम' तयार करणाऱ्या 11 कंपन्यांनी सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याची घटना घडलीय. यात दोन सरकारी कंपन्यांचाही समावेश आहे.

CIIने केलेल्या चौकशीत हा घोटाळा उघड झाला. केंद्रीय आरोग्य आणि समाजकल्याण मंत्रालय देशातल्या विविध सामाजिक संघटनांना नि:शुल्क 'कंडोम'चं वाटप करत असतं. लोकसंख्या नियंत्रण, एड्स निर्मुलन, गुप्तरोगांना आळा घालणं, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांना सरकार 'कंडोम'चा दरवर्षी पुरवठा करत असते. यासाठी विविध कंपन्यांकडून 'कंडोम'ची खरेदी केली जाते.

2012 ते 2014 या काळात देशातल्या 11 कंपन्यांनी मिळून सरकारला महागड्या दरात 'कंडोम्स'ची  विक्री केल्याचं आढळून आलंय. या कंपन्यांनी संगनमताने जास्त दराची निविदा दिली आणि इतर कंपन्यांनी त्याला आव्हान दिलं नाही. त्यातून त्यांनी मलिदा वाटून घेतला असा आरोप आहे. यात सरकारच्या दोन कंपन्यांचाही समावेश आहे. यापुढच्या चौकशीत या कंपन्या दोषी आढळल्यात तर त्यांना त्यांच्या नफ्यातला हिस्सा किंवा प्रचंड मोठी दंडाची रक्कम द्यावी लागणार आहे.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता

सरकारी सेवेंमधल्या भ्रष्ट आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांना सरकार आता घरचा रस्ता दाखविणार आहे. सरकारच्या विविध आस्थापनांमधल्या अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने दिले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाचा आढवा घेऊन अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही मंत्रालयाने दिले आहेत. या अहवालानंतर अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया राबवताना कुठल्याही प्रकारे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

Loading...

भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, कामं वेळेत न करणं, प्रत्येक गोष्टीत खोडा घालणं, निर्णय न घेणं अशा अनेक गोष्टींमुळे सरकारी कर्मचारी बदनाम आहेत. ही प्रतिमा पुसण्यासाठी आणि प्रशासनाचा चेहेरा मोहरा बदलविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहेत. या आधी अर्थमंत्रालयातल्या काही अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला भाग पाडलं होतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags: condoms
First Published: Jun 21, 2019 09:50 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...