Class XII Results : 98 टक्के निकाल लावत दिल्लीत सरकारी शाळांनी रचला नवा इतिहास

Class XII Results : 98 टक्के निकाल लावत दिल्लीत सरकारी शाळांनी रचला नवा इतिहास

दिल्लीत सरकारी शाळांनी महागड्या खासगी शाळांपेक्षा अव्वल कामगिरी करून दाखवली आहे. केजरीवालांनी दिल्लीच्या शाळांमध्ये नेमकी कुठली जादू केली ते या शाळांच्या फोटोतूनही कळेल. वाचा कसं साधलं हे यश?

  • Share this:

नवी दिल्ली, 16 जुलै : दहावी- बारावीचे निकाल (बारावी बोर्ड निकाल Class XII board result) जाहीर व्हायला या वर्षी Coronavirus च्या साथीमुळे उशीर झाला. पण या वर्षीचा निकाल विशेषतः दिल्लीकरांसाठी आणखी एका कारणाने लक्षात राहणारा ठरला आहे. फक्त नाईलाज असतो तेव्हा किंवा परवडत नाही म्हणून सरकारी शाळांमध्ये मुलांना पाठवलं जातं, त्या जमान्यात दिल्लीतल्या सरकारी शाळांनी मात्र यशाचं नवं शिखर सर केलं आहे. CBSE बोर्डाचा बारावीचा निकाल जाहीर झाला आणि केजरीवालांच्या दिल्लीतल्या सरकारी शाळांची झळाळी आणखी वाढली. गेल्या कित्येक वर्षांत पहिल्यांदाच सरकारी शाळांचा बारावीचा निकाल 98 टक्क्यांच्या वर लागला आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारचा हा दुसरा कार्यकाळ आहे आणि गेल्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांची कामगिरी सातत्याने उंचावत असल्याचं खालच्या आकडेवारीनुसार दिसेल.

CBSE बोर्डाच्या परीक्षेत दिल्लीच्या सरकारी शाळांची गेल्या पाच वर्षांची कामगिरी

2020: 98%

2019: 94.24%

2018: 90.6 %

2017: 88.2%

2016: 85.9%

केजरीवालांनी नेमकं काय केलं?

गेल्या काही वर्षांत दिल्लीच्या शैक्षणिक क्षेत्रात सरकारी शाळांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. दिल्लीत निवडणुकांपूर्वीच्या प्रचारात आणि जाहीरनाम्यात अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार असं सांगितलं होतं. पण त्या वेळी सामान्य माणसांनी काय कुठल्याही शैक्षणिक तज्ज्ञानेसुद्धा ही घोषणा फारशी मनावर घेतली नव्हती. नेत्यांची पोकळ आश्वासनं असंच याकडे पाहिलं गेलं. पण केजरीवालांचं सरकार आलं आणि त्यांनी शाळांकडे लक्ष दिलं.

दिल्ली हे जगात एकमेव राज्य आहे जे गेली 6 वर्षं शिक्षणासाठी 25 टक्के बजेट ठेवत आहे.

गेल्या 6 वर्षांत वर्गसंख्या दुपटीहून अधिक वाढण्यात आली. 17,000 वरून आता 37,000 वर्ग आहेत.

शिक्षकांना आंतरराष्ट्रीय शाळांमधल्या शिक्षणपद्धतीचा अनुभव दिला गेला. त्यासाठी केंब्रिज, फिनलंड, सिंगापूर इथल्या शाळांमध्ये सरकारी शाळातले शिक्षक भेटी देऊन आले.

दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये कॉम्प्युटर, प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यात आल्या. एवढंच नाही तर शाळांमध्ये क्रीडांगण आणि स्वीमिंग पूलसुद्धा बांधले गेले. मुलांना शाळेत यावंसं वाटेल आणि आनंददायी शिक्षण होईल, असं वातावरण निर्माण करण्यात आलं.

माजी लष्करी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व्यवस्थापनासाठी करण्यात आली. मुख्याध्यापक फक्त शैक्षणिक विषयांकडे लक्ष देईल आणि बाकी व्यवस्था हे व्यवस्थापक पाहतील अशी ही सोय आहे.

वेळोवेळी बाह्य तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना दिलं जातं. पालकांना या सगळ्या व्यवस्थेत सामावून घेतलं. पालक-शिक्षक संघांची मर्यादा वाढवून त्यांनाही या बदलात सामावून घेतलं जात आहे.

स्वतः मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वेळोवेळी या शाळांना भेटी देतात आणि त्यांच्या प्रगतीवर नजर ठेवतात. केजरीवाल पालक सभांनाही हजर राहिले आहेत.

शिक्षण हा प्राधान्यक्रम असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिलं आहे. या राजकीय इच्छाशक्तीमुळेच पाच वर्षांत दिल्लीच्या शाळांचा कायापालट झाला. या वर्षीच्या बारावीच्या निकालावरून हा चढता आलेख आणखी प्रकर्षाने समोर आला.

Published by: Arundhati Ranade Joshi
First published: July 16, 2020, 4:41 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading