लोकसभेत जिंकले राज्यसभेत काय? जाणून घ्या मोदी सरकारचे गणित

लोकसभेत जिंकले राज्यसभेत काय? जाणून घ्या मोदी सरकारचे गणित

लोकसभेत मंजुरी मिळाली असली तरी राज्यसभेत खरी परीक्षा असणार आहे. लोकसभेत बहुमत असल्यानं हे सहज झालं असलं तरी राज्यसभेत मात्र सरकारकडे बहुमत नाही.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. लोकसभेत 311 मते विधेयकाच्या बाजुने पडली. लोकसभेत मंजुरी मिळाली असली तरी राज्यसभेत खरी परीक्षा असणार आहे. लोकसभेत बहुमत असल्यानं हे सहज झालं असलं तरी राज्यसभेत मात्र सरकारकडे बहुमत नाही. भाजपला आशा आहे की तीन तलाक, आर्टीकल 370 हटवण्याबाबतच्या विधेयकांना राज्यसभेची मंजुरी मिळवण्यात यश आलं होतं. त्याच पद्धतीने आताही येईल.

राज्यसभेत भाजपचे 83 खासदार आहेत. तर जनता दलाचे 6 खासदार आहेत. बिहारमध्ये नितिश कुमारांची सत्ता आहे. त्यांच्या पक्षाने या विधेयकाला लोकसभेत समर्थन दिलं आहे. त्याशिवाय शिरोमणी अकाली दलाचे तीन, आरपीआय एक आणि इतर पक्षांचे 13 खासदार आहेत. या सर्वांचे मिळून एनडीएकडे 106 इतके संख्याबळ आहे. जदयुने जरी लोकसभेत समर्थन दिलं असलं तरी याबाबत पक्षात मतभेद आहेत.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीत काँग्रेसचे 46 खासदार राज्यसभेत आहेत. तर राजद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी चार खासदार आहेत. त्यांच्याशिवाय डीएमकेचे पाच खासदार असून इतर तीन खासदार मिळून राज्यसभेत युपीएचे 62 संख्याबळ आहे.

आघाडी, युतीत नसलेले पक्ष कोणाच्या बाजूने?

काही पक्ष असे आहेत ज्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली आहे. मात्र, विचारसऱणीच्या आधारे संबंधित पक्ष त्यांची बाजू वेळोवेळी घेत असतात. यामध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा मोठा वाटा आहे. त्यांचे 13 राज्यसभा खासदार आहेत.दुसरेकडी समाजवादी पार्टीचे 9, टीआरएसचे 6, सीपीएमचे 5, बसपाचे 4, आपचे 3 खासदार आहेत. त्याशिवाय पीडीपीचे 2, सीपीआय, जनता दल सेक्युलर, जेडीएसचे प्रत्येकी एक खासदार राज्यसभेत आहेत. हे सर्व मिळून 44 खासदार होतात. यातील जवळपास सर्व पक्षांचा नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेची भूमका काय?

याशिवाय इतरही काही पक्ष आहेत जे दोन्ही पक्षांसोबत युती किंवा आघाडीत नाहीत. त्यांचेही मिळून 28 खासदार होतात. यामध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन करणाऱ्या सेनेने भाजपशी फारकत घेतली आहेत. शिवसेनेने लोकसभेत विधेयकाचं समर्थन केलं आहे. दुसरीकडे राज्यसभेतही विधेयकाच्या बाजूने शिवसेना भूमिका घेईल असं म्हटलं जात आहे.

इतर 12 सदस्य

राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त 12 सदस्य आहेत. यापैकी 8 सदस्यांनी भाजपप्रवेश केला आहे तर उरलेल्या चार पैकी तीन सदस्य एनडीएच्या बाजूने तर एक युपीएच्या बाजूने मत देण्याची शक्यता आहे.

राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने किती आणि विरोधात किती?

पक्षीय बलाबल पाहता एनडीएच्या 106 खासदारांसोबत इतर 28 आणि 3 राष्ट्रपती नियुक्त खासदारांसह 137 खासदार होतात. तर दुसऱ्या बाजूला विधेयकाच्या विरोधात युपीएचे 62 आणि इतर 44 खासदारांसह संख्याबळ 106 पर्यंत पोहचेल. राज्यसभेत एकूण 245 जागा आहेत. सध्या राज्यसभेत 240 खासदार असून बहुमतासाठी 121 जागांची गरज आहे. एनडीएच्या खासदारांसह सरकारकडे 137 इतकं संख्याबळ असल्याने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेतही मंजुर होऊ शकते.

वाचा : '...तर अमित शहांवर निर्बंध घाला', अमेरिकन आयोगाची मागणी

वाचा : 'काँग्रेससारखा धर्मनिरपेक्ष पक्ष पाहिला नाही', अमित शहांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

Published by: Manoj Khandekar
First published: December 10, 2019, 2:27 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading