वाचा-नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने नेमकं काय बदलेल? मनातल्या 12 प्रश्नांची उत्तरं पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार आंदोलकांनी आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणि केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली यांच्या घरावर तुफान दगडफेक केली आहे. मध्यरात्रीपासून गुवाहाटी इथली परिस्थिती तणावपूर्ण असल्यानं पोलीस आणि जवानांना पाचारण करण्यात आलं आहे. त्यामुळे परिसरात भारतीय सैन्यदलाचे जवान आणि पोलिसांची ज्यादा कुमक तैनात आहे.#TravelUpdate Due to ongoing unrest in Assam, SpiceJet is offering full refund and waiver of cancellation/change fee (Fare Difference applicable) for all flights to/from Guwahati and Dibrugarh for travel till December 13th, 2019. 1/2
— SpiceJet (@flyspicejet) December 11, 2019
आसाममध्ये या विधेयकाविरोधात तीव्र निदर्शनं केली जात आहेत. याआधी म्हणजे मंगळवारी पूर्वोत्तर भागांमधील राज्यात कडकडीत बंद पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यभरात 10 जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. संध्याकाळपासून फोन आणि इंटरनेट सेवासुद्धा बंद आहेत. बुधवारी राजधानी दिसपूरच्या जनता भवनजवळ बस जाळण्यात आली होती. सचिवालयाजवळ पोलीस आणि विद्यार्थी निदर्शकांमध्ये झटापट झाली. स्वतः मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांना या संचारबंदी आणि हिंसाचाराचा फटका बसला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात मुस्लीम लीगची याचिका नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बुधवारी संध्याकाळी राज्यसभेत मंजूर झालं. या विधेयकाविरोधात इंडियन मुस्लीम लीगने नागरिकता सुधारणा विधेयकाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे मोदी सरकारचं लक्ष लागलं आहे. वाचा-CAB 2019 : राज्यसभेत मतदानाच्या वेळी सेना का बाहेर पडली? संजय राऊतांचा खुलासाPeople defy curfew in Guwahati to protest against #CitizenshipAmendmentBill, situation tense across Assam
— Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2019
का पेटलाय ईशान्य भारत? ईशान्य भारतातला काही प्रदेशांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या शेड्युलमध्ये केला आहे. हे प्रदेश CAB च्या कक्षेबाहेर आहेत. आसाममध्ये आधीच NRC अंतर्गत नागरिकत्व नोंदणी मोहीम राबवण्यात आली आणि आवश्यक कागदपत्रं दाखवून नागरिकत्व सिद्ध न करू शकलेल्या व्यक्ती बेकायदेशीर नागरिक ठरल्या. त्यांना घुसखोर ठरवण्यात येईल. याउलट आता बांगलादेशातून आणि इतर सीमेजवळच्या देशांतून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना त्या त्या राज्यात अधिकृत नागरिकत्व घेता येईल. त्यातून या प्रदेशाची सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्थिती धोक्यात येईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. वाचा-मोदी सरकारचा मोठा विजय, राज्यसभेत 'नागरिकत्व' विधेयक मंजूर ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indian Union Muslim League (IUML) will file a writ petition against #CitizenshipAmendmentBill2019 in Supreme Court today.
— ANI (@ANI) December 12, 2019
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Aasam, Amit Shah, Citizenship Amendment Bill, Rajya sabha