CAB मंजूर झाल्यानंतर जाळपोळ, ईशान्य भारतात इंटरनेट सेवा बंद, आसाममध्ये कर्फ्यू

CAB मंजूर झाल्यानंतर जाळपोळ, ईशान्य भारतात इंटरनेट सेवा बंद, आसाममध्ये कर्फ्यू

आसाममध्ये अनिश्चित कालावधीसाठी कर्फ्यू लावण्यात आल्याची माहिती आसामच्या अतिरिक्त पोलिसांनी दिली आहे.

  • Share this:

गुवाहटी, 12 डिसेंबर: नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बुधवारी संध्याकाळी राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्याचे पडसाद मणिपूर, आसाममध्ये दिसण्यास सुरुवात झाली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आसाममध्ये आंदोलन करण्यात आलं आहे. सध्या तिथली परिस्थिती बिघडली असून तणावाचं वातावरण आहे. आसाम, मणिपूरच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला आहे. पोलिसांची जादा कुमक तैनात करण्यात आली असून कोणताही मोठा हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र सरकारकडून विशेष काळजी घेतली जात आहे. बुधवारी रात्रीपासून काही जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात वातावरण तापल्यामुळे पूर्वोत्तर भागांतील विमानसेवाही खंडित करण्यात आली आहे. इसजेट, विस्तारा, इंडिगो कंपन्यांनी आसामला जाणारी विमानं शुक्रवारपर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला त्रिपूरा, मिझोराम, मणिपूर, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. आसाममध्ये अनिश्चित कालावधीसाठी कर्फ्यू लावण्यात आल्याची माहिती आसामच्या अतिरिक्त पोलिसांनी दिली आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर न पडण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून नागरिकांना देण्यात आलं आहे.

वाचा-नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने नेमकं काय बदलेल? मनातल्या 12 प्रश्नांची उत्तरं

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार आंदोलकांनी आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणि केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली यांच्या घरावर तुफान दगडफेक केली आहे. मध्यरात्रीपासून गुवाहाटी इथली परिस्थिती तणावपूर्ण असल्यानं पोलीस आणि जवानांना पाचारण करण्यात आलं आहे. त्यामुळे परिसरात भारतीय सैन्यदलाचे जवान आणि पोलिसांची ज्यादा कुमक तैनात आहे.

आसाममध्ये या विधेयकाविरोधात तीव्र निदर्शनं केली जात आहेत. याआधी म्हणजे मंगळवारी पूर्वोत्तर भागांमधील राज्यात कडकडीत बंद पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यभरात 10 जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. संध्याकाळपासून फोन आणि इंटरनेट सेवासुद्धा बंद आहेत. बुधवारी राजधानी दिसपूरच्या जनता भवनजवळ बस जाळण्यात आली होती. सचिवालयाजवळ पोलीस आणि विद्यार्थी निदर्शकांमध्ये झटापट झाली. स्वतः मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांना या संचारबंदी आणि हिंसाचाराचा फटका बसला आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात मुस्लीम लीगची याचिका

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बुधवारी संध्याकाळी राज्यसभेत मंजूर झालं. या विधेयकाविरोधात इंडियन मुस्लीम लीगने नागरिकता सुधारणा विधेयकाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे मोदी सरकारचं लक्ष लागलं आहे.

वाचा-CAB 2019 : राज्यसभेत मतदानाच्या वेळी सेना का बाहेर पडली? संजय राऊतांचा खुलासा

का पेटलाय ईशान्य भारत?

ईशान्य भारतातला काही प्रदेशांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या शेड्युलमध्ये केला आहे. हे प्रदेश CAB च्या कक्षेबाहेर आहेत. आसाममध्ये आधीच NRC अंतर्गत नागरिकत्व नोंदणी मोहीम राबवण्यात आली आणि आवश्यक कागदपत्रं दाखवून नागरिकत्व सिद्ध न करू शकलेल्या व्यक्ती बेकायदेशीर नागरिक ठरल्या. त्यांना घुसखोर ठरवण्यात येईल. याउलट आता बांगलादेशातून आणि इतर सीमेजवळच्या देशांतून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना त्या त्या राज्यात अधिकृत नागरिकत्व घेता येईल. त्यातून या प्रदेशाची सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्थिती धोक्यात येईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

वाचा-मोदी सरकारचा मोठा विजय, राज्यसभेत 'नागरिकत्व' विधेयक मंजूर

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 12, 2019 10:30 AM IST

ताज्या बातम्या