देशात CAA लागू, सरकारची अधिसूचना जारी, विदेशी व्यक्तीलाही मिळणार नागरिकत्व

देशात CAA लागू, सरकारची अधिसूचना जारी, विदेशी व्यक्तीलाही मिळणार नागरिकत्व

देशभरात हिंसक आंदोलने झाल्यानंतरही नरेंद्र मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू केला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली,11 जानेवारी: देशभरात हिंसक आंदोलने झाल्यानंतरही नरेंद्र मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू केला आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी सुधारित नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर संसदेतही वादळी चर्चा झाली होती. 125 विरूद्ध 105 च्या फरकाने राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आता देशभरात हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. CAA कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

केंद्र सरकारने शुक्रवारी घोषणा केली की, नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा 10 जानेवारीपासून देशभरात लागू करण्यात येईल, याअंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातील गैर मुस्लिम शर्णार्थींना भारताचं नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे.

काय आहे नागरिकत्व कायदा?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतलेल्या सुधारीत नागरिकत्व कायद्याला मात्र देशभरातून विरोध होत आहे. देशाच्या अनेक राज्यांत निदर्शने, मोर्चे आणि आंदोलने झाली. काही ठिकाणी आंदोलनांना हिंसक वळण लागले.

सिटिझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट (CAA) अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा. सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिलचे (CAB) ते संक्षिप्त रूप आहे. या कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मांचे जे सदस्य 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत, आणि ज्यांना त्या देशांमध्ये धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला आहे, अशा नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी मानता येणार नाही. तर, या कायद्यानुसार आता अशा नागरिकांना भारताची नागरिकता देण्यात येणार आहे. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही.

दरम्यान, घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना ही दुरुस्ती लागू नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 11, 2020 08:09 AM IST

ताज्या बातम्या