CABच्या विरोधात दिल्लीत भडका, आंदोलकांनी पेटवल्या तीन बसेस

CABच्या विरोधात दिल्लीत भडका, आंदोलकांनी पेटवल्या तीन बसेस

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia)च्या विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात तीव्र निदर्शने केली होती.

  • Share this:

नवी दिल्ली 15 डिसेंबर : संसदेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आता भडका उडालाय. पूर्वोत्तरेतल्या राज्यानंतर आता उत्तरेतल्या राज्यांमध्येही असंतोष उफाळलाय. राजधानी दिल्लीत रविवारी तीव्र निदर्शने करण्यात आलीय. दिल्लीतल्या जामिया भागात गेल्या काही दिवसांपासून निदर्शने सुरू होती. रविवारी तरुण रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी निदर्शनांना सुरुवात केली. यावेळी संतप्त तरुणांनी 3 बसेसना आगी लावल्या. त्याआधीही जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia)च्या विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात तीव्र निदर्शने केली होती.  जामिया मिल्लिया इस्लामियाच्या विद्यार्थ्यांनी निदर्शने हे शांततापूर्ण मार्गाने होत असल्याचं सांगितलं. मात्र परिस्थिती तशी नसल्याचं पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झालं. निदर्शनांमुळे अनेक रस्ते बदं केल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली. शुक्रवारी तरुणांनी संसद भवनावरच मोर्चा काढला होता. त्यावेळी पोलिसांनी लाठीहल्लाही केला होता.

शनिवारी संवेदनशील असलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही या विधेयकाविरोधात निदर्शने करण्यात येत असून मोठा भडका उडाला आहे. मुर्शिदाबाद जवळच्या कृष्णापोरे रेल्वे स्टेशनवर उभी असलेली एक रिकामी गाडीच पेटवून दिली. तर बेलडांगा हे रेल्वे स्टेशनलाही आग लावली. 200 ते 300 लोकांचा संतप्त जमाव निदर्शने करत होता. हा जवाम अनियंत्रित झाला आणि त्यांनी रेल्वे आणि रेल्वे स्टेशन पेटवून दिलं. सुदैवाने ट्रेनमध्ये कोणी नव्हतं त्यामुळे मोठी जिवित हानी टळली गेली. या आगीमुळे अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकारवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षादलाला तैनात करण्यात आलंय.

'मी सावरकर नव्हे राहुल गांधी.. माफी मागायची असेल तर मोदी-शहांनीच माफी मागावी'

या आधी आसाम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांमध्ये लोकांचा भडका उडाला होता. तरुण रस्त्यावर आले आणि त्यांनी निदर्शने केली होती. दरम्यान, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवला. केरळ आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला होता. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, त्यामुळे असंवैधानिक असलेल्या नागरिक सुधारणा विधेयक कायदा राज्यात लागू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मांडली.

लोकशाहीसाठी कोणतंही बलिदान देण्यास तयार : सोनिया गांधी

अमरिंदर सिंह यांनीही पंजाबमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. हा कायदा असंवैधानिक असून विभाजनकारक आहे, असं सांगत त्यांनी विरोध केला. तर ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याच्या विरोधात 16 डिसेंबर रोजी कोलकात्यामध्ये रॅली काढणार आहे, अशी घोषणा केली. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारनेही हा कायदा लागू न करण्याचे संकेत दिले आहे. परंतु, याबद्दलचा निर्णय हा काँग्रेस हायकमांड घेणार आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या विरोधात काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 15, 2019 06:32 PM IST

ताज्या बातम्या