• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • बालविवाहाचीही या राज्यात होणार नोंदणी; प्रचंड गदारोळात आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर

बालविवाहाचीही या राज्यात होणार नोंदणी; प्रचंड गदारोळात आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर

विरोधकांची मागणी फेटाळून सभागृहात आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आणि मतांच्या विभाजनाची मागणी केली, तीही फेटाळण्यात आली. अखेरीस विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि सभागृहातून बाहेर पडले.

  • Share this:
    जयपूर, 17 सप्टेंबर : लग्नाची अनिवार्य नोंदणी सुधारणा विधेयक 2021 शुक्रवारी राजस्थानच्या विधानसभेत विरोधकांच्या विरोध आणि गदारोळादरम्यान मंजूर करण्यात आलं. आता राजस्थानमध्ये कोणताही विवाह तो वैध असो किंवा अवैध प्रत्येक विवाहाची नोंदणी अनिवार्य (child marriage registration) असेल. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांसह अपक्ष आमदार संयम लोढा यांनीही त्यावर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आणि जनमत जाणून घेण्यासाठी विधेयक प्रसारित करण्याची मागणी केली. विरोधकांची मागणी फेटाळून सभागृहात आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आणि मतांच्या विभाजनाची मागणी केली, तीही फेटाळण्यात आली. अखेरीस विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि सभागृहातून बाहेर पडले. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार अशोक लाहोटी म्हणाले की, सरकार बालविवाहाला परवानगी देत ​​आहे असे दिसते. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर तो विधानसभेच्या कामकाजाचा काळा दिवस असेल आणि सभागृहाने एकमताने ते थांबवावे. विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया म्हणाले की, हा कायदा पूर्णपणे चुकीचा आहे आणि तो बनवनाऱ्यांनी नीट तपासलेला नाही असे वाटते. हा कायदा बालविवाह कायद्याची अवहेलना करत आहे आणि तो पास करणे ही मोठी चूक ठरेल. त्याचबरोबर अपक्ष आमदार संयम लोढा यांनीही या कायद्यावर नागरिकांना विश्वासात घेतले पाहिजे, असे सांगितले. जर आपण बालविवाह मान्य करणार असू तर देशासमोर चुकीचे उदाहरण उभे केले जाईल. असा कायदा मंजूर होऊ देऊ नये जेणेकरून सभागृहाची पुरोगामी प्रतिमा कायम राहील. आमदार संयम लोढा यांनी मंत्री धारिवाल यांच्या उत्तरावर आक्षेप घेतला आणि म्हणाले की तुम्ही वाद घालत आहात. यावर लोढा आणि धारिवाल यांच्यात थोडीशी बाचाबाची झाली. हे वाचा - मजुरी करण्यात गेलं बालपण, IAS अधिकाऱ्याने दिला मदतीचा हात; आज घेतोय प्रसिद्ध कॉलेजमध्ये शिक्षण मंत्री धारीवाल म्हणाले - विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री शांती धारिवाल यांनी विरोधकांचा मुद्दा नाकारला. धारीवाल म्हणाले की, हे विधेयक आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. वर्ष 2009 च्या विधेयकात फक्त जिल्हा विवाह नोंदणी अधिकारी यांची तरतूद आहे, आता अतिरिक्त जिल्हा विवाह नोंदणी अधिकारी आणि ब्लॉक विवाह नोंदणी अधिकारी यांची तरतूदही त्यात जोडली गेली आहे. विवाह प्रमाणपत्र हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे आणि विवाहाची नोंदणी अनिवार्य केल्याने विधवा स्त्रियांशी संबंधित समस्या आणि उत्तराधिकार या बाबी सोडवणे सोपे होईल. धारीवाल म्हणाले की, हा कायदा कुठेही असे म्हणत नाही की बालविवाह वैध असतील. परंतु नोंदणीनंतरही बाल विवाहावर कारवाई केली जाऊ शकते. जर अल्पवयीन मुलीचे लग्न झाले असेल तर ती 18 वर्षांची झाल्यावर ती रद्द करू शकते. धारिवाल म्हणाले की हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे, की लग्न ज्येष्ठांचे असो की अल्पवयीनांचे त्याची नोंदणी अनिवार्य आहे आणि म्हणूनच हे विधेयक आणले गेले आहे.
    Published by:News18 Desk
    First published: