S M L

गुजरातच्या निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ काय ?

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा अन्वयार्थ काय ? या विषयावर 'न्यूज18 लोकमत'चे 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' चंद्रकांत फुंदे यांनी लिहिलेला हा विशेष ब्लॉग

Chandrakant Funde | Updated On: Apr 24, 2018 11:03 AM IST

गुजरातच्या निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ काय ?

चंद्रकांत फुंदे, डेप्युटी न्यूज एडिटर, न्यूज 18 लोकमत

''गुजरात की ये जीत ना बीजेपी की है,

और ना ही ये हार काँग्रेस की है,

बल्कि ये जीत है गुजरात की जनता की,

जो बीजेपी को हराना नहीं पर डराना जरूर जाहती है!''

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सोशल मीडियावरून व्हायरल झालेला हा संदेशच खरंतर गुजरात निवडणुकीचं अचूक भाष्य करण्यासाठी पुरेसा आहे. पण तरीही गुजरात निकालाचं सविस्तर विश्लेषण करायचं झालं तर त्यातून अनेक अन्वयार्थ निघतात. आता नरेंद मोदींचेच उदाहरण घ्या की, जे मोदी संपू्र्ण निवडणूक प्रचारादरम्यान, फक्त आणि फक्त गुजराती आणि अस्मितेवर बोलले तेच मोदी आता निकालाचं सारं श्रेय मात्र, विकासाला देऊ पाहताहेत. खरंतर याच मोदींनी गुजरातची संपूर्ण निवडणूक ही एकतर धर्मवाद, पाकिस्तानद्वेष, राम मंदिर आणि गुजराती अस्मितेवर लढवण्याचा पूरेपूर प्रयत्न केला. किंबहुना मणिशंकर अय्यर यांच्या त्या 'नीच' विधानानंतर तर त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले देखील. कदाचित म्हणूनच ते आज गुजरातमध्ये भाजपला सलग पाचव्यांदा विजयश्री प्राप्त करून देऊ शकलेत. कारण गुजरात हे एक तर त्यांचं होम ग्राऊंड, वरून हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा, प्रचारासाठी अर्धा डझन मुख्यमंत्री, दोन डझन केंद्रीय मंत्री, पंतप्रधानांच्या 35-40 प्रचारसभा, अमित शहांचं बूथ मॅनेजमेंट, ग्राऊंड लेव्हलवरील भाजप आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांचं घनदाट जाळं, असा सगळा फौजफाटा मैदानात उतरूनही त्यांना होम'पीच'वर जागांची शंभरीही गाठता आलेली नाही. यातंच सर्वकाही आलंय. पण म्हणतात ना 'जो जीता वही सिंकदर' या म्हणीप्रमाणे आज भाजप मोठ्या दणक्यात गुजरात विजयोत्सव साजरा करत असलं तरी या निवडणुकीत काँग्रेसचे नव्या दमाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधींनी एकट्याच्या बळावर तब्बल 77 जागा जिंकून मोदी-शहांना त्यांच्याच गुजरातमध्ये पहिल्यांदाच जोरदार टक्कर दिलीय. ही भाजपसाठी नक्कीच चिंतेची बाब आहे. कारण या निवडणुकीचं काँग्रेससाठी सर्वात मोठं फलित काय असेल तर त्यांचा युवानेता राहुल गांधी यांची भाजपच्या 'सोशल आर्मी'ने बनवलेली 'पप्पू' ही इमेज पूर्णपणे पुसून जाऊन आता राहुल गांधीही मोदींना टक्कर देऊ शकतात, हा आत्मविश्वास पहिल्यांदाच काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालाय. म्हणूनच गुजरातच्या निकालानंतर भाजपच्या विजयापेक्षा राहुल गांधींच्याच पराभवाचीच सर्वाधिक चर्चा झाली. किंबहुना काँग्रेस कार्यकर्त्यांसाठी राहुल गांधी हे 'हारकर भी बाजी जिंतनेवाला बाजीगर' ठरलेत. म्हणूनच आज त्यांनी किमान काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावण्यासाठी तरी मीडियासमोर यायला पाहिजे होतं. पण असो, त्यांना अजून मोदींकडून 'मार्केटिंग'च्या खूप काही गोष्टी शिकायच्या बाकी आहेत. हे सर्व त्यांनी आत्मसात केलं तरच ते 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींसमोर कडवं आव्हान उभं करू शकतील.

गुजरातच्या निकालांचं आणखी एक वैशिष्ठ्य म्हणजे भाजपला या निवडणुकीत केवळ आणि केवळ शहरी मतदारांनी तारलंय, त्यातही अहमदाबाद, सुरत आणि बडोदा या तीन शहरातील मध्यमवर्गीय मतदारांनी मोदींच्या पारड्यात भरभरून मतांचं दान टाकल्यामुळेच गुजरातमध्ये भाजप बहुमतासाठीची 92 ची मॅजिक फिगर ओलांडू शकलंय. याउलट ग्रामीण भागात मोदींची जादू अजिबात चाललेली नाही. तिथं राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेसला भरघोस जागा मिळाल्यात. याचाच अर्थ असा की, शेतकरी वर्गामध्ये मोदी सरकारने केलेल्या नोटबंदीबद्दल अजूनही तीव्र नाराजी आहे. खरंतर जीएसटीमुळे व्यापारीवर्गातही मोदींविरोधात तीव्र नाराजी पसरली होती. सुरतच्या व्यापाऱ्यांनी तर उघडपणे ती व्यक्त देखील केली होती. पण मोदींनी ऐन गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर 77 वस्तुंवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून थेट 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्याने भाजपला त्याचाही गुजरातच्या निवडणुकीत मोठा फायदा झाल्याचं बघायला मिळतंय. याचाच अर्थ असा की, मोदींना यापुढे मतदारांना 'टेकन फॉर ग्रॅन्टेड' घेऊन राज्यकारभार हाकता येणार नाही. कितीही केलं तरी मोदी हे आपलेच आहेत, आपल्या नाराजीमुळे राष्ट्रीय स्तरावर त्यांची नाचक्की होऊ नये. कदाचित म्हणूनच, गुजराती अस्मितेच्या भावनेतून तिथल्या जनतेनं त्यांना यावेळी निवडून दिलं असेलही पण म्हणून काही इतर राज्यातही ही अस्मितेची जादू चालेल असं अजिबात नाही. कारण प्रत्येक निवडणुकीत राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय मतदार हे एका नेत्याला शक्यतो एकदाच संधी देतात. अटलजींचं सरकारही असंच इंडिया शायनिंगच्या नादात पराभूत झालं होतं. मोदींच्या तुलनेत अटलजी कितीतरी जास्त उदारमवादी आहेत. तसंच मोदी मिरवत असलेलं 'गुजरात विकास' मॉडेल त्यांच्यात राज्यात किती कामाला आलं हे त्यांनी प्रचारात उचललेल्या 'धार्मिक' मुद्यांवरूनच स्पष्ट झालंच आहे. नाही म्हणायला प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी तेवढं मोदींनी साबरमतीच्या 'रिव्हर फ्रंट'वरून 'सी प्लेन' उडवून गुजराती मतदारांचं विकासाकडे थोडफार लक्षं वेधलं नाहीतर संपूर्ण प्रचारात त्यांची सारी भिस्त ही गुजराती अस्मिता, काँग्रेसचा 'कथित' गुजरातद्वेष, राम मंदिर, पाकिस्तानची भीती याच मुद्यांभोवती फिरताना दिसत होता, हे उभ्या देशाने अनुभवलंय, तर सांगायचा मुद्दा हाच की मोदींना 2019ची लोकसभा निवडणूक वाटते तितकी सोपी असणार नाही, हेच गुजराती जनतेनं दाखवून दिलंय.

गुजरातच्या निकालांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी संबंध जोडायचा झालातर भाजपच्या विद्यमान फडणवीस सरकारसाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. कारण गुजरात आणि महाराष्ट्रात खूप फरक आहे. आज भाजपसोबत असलेले किमान 40 ते 50 आमदार हे मुळचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचेच आहेत. ते गुजरातचे निकाल बघून नक्कीच खडबडून जागे झाले असणार. पुढच्या दीड वर्षात निवडणुकीचं वारं फिरलं तर कोणत्याही क्षणी स्वगृही परतायला मागे पुढे पाहणार नाहीत. कारण महाराष्ट्रात भाजपचं ग्राऊंड नेटवर्क गुजरात इतकं तगडं नक्कीच नाहीये, हे भाजपवाले देखील खासगीत मान्य करतात. राहता राहिला प्रश्न धार्मिक मुद्याचा तर महाराष्ट्राला पुरोगामी विचारांची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मोदींचा 'तो' मुद्दा कदापिही चालणार नाही. विकासाच्या बाबतीच बोलायचं झालंतर नोटबंदीमुळे शेतीमालाचे पडलेले भाव, शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या, कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा उडालेला बोजवारा, छोट्या उद्योजकांचं मोडलेलं कंबरडं हे सगळं उभा महाराष्ट्र उघड्या डोळ्याने पाहतोच आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत अजित पवार म्हणतात, त्याप्रमाणे सर्व विरोधक एकदिलाने भाजपविरोधात एकत्र येऊन लढले तर फडणवीस सरकारला येणारी विधानसभा निश्चितच सोपी असणार नाहीये. कारण गुजरातमधील पाटीदार समाजाप्रमाणेच इकडे महाराष्ट्रातही मराठा समाजाने आरक्षणासाठी काढलेले लाखोंचे मोर्चे सर्वांनीच पाहिलेले आहेत. धनगर आरक्षण, लिंगायत समाजाची स्वतंत्र धर्माची मागणी, त्यासाठी निघणारे मोर्चे, याशिवाय भाजपनेतृत्वाकडून त्यांच्यात पक्षातील 'ओबीसी' नेत्यांचं होत असलेलं खच्चीकरण, हे मुद्दे देखील फडणवीस यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकतात. हे कमी की काय म्हणून सत्तेत सोबत असूनही विरोधकांची भूमिका बजावणारी शिवसेनाही आपली वेगळी स्पेस आजही राखून आहे, दुसरीकडे राज ठाकरेंची मनसेही परप्रांतीय फेरीवाले आणि मराठीचा मुद्दा घेऊन पुन्हा नव्या दमाने मैदानात उतरू पाहतेय.

गुजरातमध्ये राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्धतीने टक्कर दिली, ते पाहता आगामी वर्षात होऊ घातलेल्या राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आपली सत्ता राखणं नक्कीच सोपं असणार नाहीये. नाही म्हणायला कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता असल्याने तिथे भाजप पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी नक्कीच जोरदार प्रयत्न करणार यात शंका नाही. कारण प्रत्येक निवडणुकीत 'अॅन्टीइन्कबन्सी' हा फॅक्टर निश्चितच महत्वाचा ठरत असतो. पण काँग्रेसला जर यापुढे खरंच निवडणुका जिंकायच्या असतील प्रत्येकवेळी 'ईव्हीएम'चं तुणतुणं वाजवून चालणार नाही. त्यासाठी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरावं लागेल आणि हो, गुजरातमध्ये ज्याप्रमाणे अल्पेश ठाकोरच्या माध्यमातून ओबीसीचं कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न झाला तशाच पद्धतीने यापुढचं राजकारण पुढे न्यावं लागणार आहे. कारण भाजपच्या यशाची खरी गुरूकिल्ली ही ओबीसी वोटबँकेतच आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेला हा समाज गेली काही वर्षे सातत्याने भाजपसोबत गेल्यानेच आज मोदी देशभरात भाजपची सत्ता आणू शकलेत. गोंडस हिंदुत्वाच्या नावाखाली भाजपने या मोठ्या वोटबँकेला अतिशय नियोजनपद्धतीने आपल्याकडे खेचून घेतलंय, याउलट महाराष्ट्रात मात्र, दुर्दैवाने काँग्रेसने पाटील - देशमुखांसारख्या प्रस्थापितांच्या नादाला लागून या सर्वातमोठ्या वोटबँकेकडे सातत्याने दुर्लक्षच केल्याचं बघायला मिळतंय. म्हणूनच काँग्रेसला खरंच पन्हा सत्तेवर यायचं असेल तर सर्वप्रथम भाजपची ही मोठी वोट बँक ब्रेक करावी लागेल, असो...ही झाली जरतरची राजकीय गणितं...पण गुजरातच्या निवडणुकीने भारतीय लोकशाही आणखी बळकट झालीय हेही तितकंच खरं...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 19, 2017 12:32 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close