केंद्राचा खुलासा, राज्यांनी काही म्हणावं, तरी लागू करावाच लागेल नागरिकत्व सुधारणा कायदा!

केंद्राचा खुलासा, राज्यांनी काही म्हणावं, तरी लागू करावाच लागेल नागरिकत्व सुधारणा कायदा!

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (Citizenship Act ) आपल्या राज्यात लागू करण्याबाबत छत्तीसगड, केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश स्पष्ट नकार दिला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (Citizenship Act ) आपल्या राज्यात लागू करण्याबाबत छत्तीसगड, केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजपकडून धर्मनिरपेक्षतेला धोका पोहोचवला जात आहे, असं कारण सांगितलं जात आहे. परंतु, केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, असा कोणताही अधिकार राज्य सरकारकडे नाही.

CNN NEWS18 ला गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या निर्णयामध्ये एखादा कायदा जर तयार झाला असेल तो राज्य सरकारला नाकारता येत नाही. राज्यघटनेच्या सातव्या परिच्छेदानुसार,  संसदेतून कोणताही कायदा मंजूर झाला तर तो संपूर्ण देशात लागू होत असतो.

तर राज्यातही नागरिकत्व सुधारणा कायदा केंद्र सरकारने आणला असला, तरी तो राज्यात लागू करायचा का नाही, यावरून महाविकासआघाडी सरकारपुढे पेचप्रसंग उभा राहण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या नव्या कायद्यावर काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आणि आता यावरून आघाडीतल्या तीनही पक्षात एकमत होणार का हे पाहावं लागेल. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात न करण्याची भूमिका काँग्रेसने मांडली आहे. काँग्रेस भूमिकेवर ठाम आहे.

याबद्दल भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी टि्वट करून काँग्रेसवर टीका केली.  नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्यात हा कायदा लागू न करण्याचा काँग्रेसचा उर्मटपणा बरा नव्हे, अशी टीका शेलार यांनी केली. तसंच शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशहिताचा हा कायदा राज्यात तातडीने लागू करावा, अशी मागणी करणारे पत्रही मुख्यमंत्र्यांना लिहिले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दरम्यान, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवला. केरळ आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा कायदा लागू  करण्यास नकार दिला होता.

केरळचे  मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, त्यामुळे असंवैधानिक असलेल्या नागरिक सुधारणा विधेयक कायदा राज्यात लागू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मांडली.

अमरिंदर सिंह यांनीही पंजाबमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. हा कायदा असंवैधानिक असून विभाजनकारक आहे, असं सांगत त्यांनी विरोध केला. तर ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याच्या विरोधात 16 डिसेंबर रोजी कोलकात्यामध्ये रॅली काढणार आहे, अशी घोषणा केली.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारनेही हा कायदा लागू न करण्याचे संकेत दिले आहे. परंतु, याबद्दलचा निर्णय हा काँग्रेस हायकमांड घेणार आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या विरोधात काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली आहे.

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 13, 2019 09:55 PM IST

ताज्या बातम्या