• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • केंद्र सरकारकडून सरकारी नोकरीत दिव्यांगांसाठीचं 4 टक्के आरक्षण रद्द

केंद्र सरकारकडून सरकारी नोकरीत दिव्यांगांसाठीचं 4 टक्के आरक्षण रद्द

दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या शासकीय नोकरीच्या संधी आता कमी होणार असून, या निर्णयामुळे नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट: दिव्यांग व्यक्तींना समाजात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यातूनही आपल्या शरीर किंवा मनात असलेल्या कमतरतेवर मात करून ते जीवनात काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द बाळगतात. अनेक दिव्यांग परीक्षा देऊन सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. सरकारी नोकरी मिळाली की त्या व्यक्तीच्या आयुष्याची आर्थिक बाजू पक्की होते. त्याचं लग्न आणि प्रपंच उभा राहू शकतो. त्यामुळे त्याचं जीवन चांगल्या पद्धतीने चालू शकतं. पण आता केंद्रातील सरकारने (Central Government) काही क्षेत्रांतील सरकारी नोकरीत दिव्यांगांसाठीचं (Handicapped Person) 4 टक्के आरक्षण रद्द (Reservation Quota) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि दिव्यांग व्यक्तींनी संताप व्यक्त केला आहे. सरकारी अधिसूचनेनुसार, ज्या संस्थांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना नोकरीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे, अशा काही संस्थांना दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 च्या कक्षेतून सरकारने सूट दिली आहे. या कायद्यांतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना पोलीस दल, रेल्वे सुरक्षा दलासारख्या युनिटमध्ये नियुक्तीसाठी असणारे चार टक्के आरक्षण आता रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या शासकीय नोकरीच्या संधी आता कमी होणार असून, या निर्णयामुळे नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे. सरकारच्या या निर्णयाबाबतचे वृत्त `NDTV इंडिया`ने दिले आहे. याविषयी जाणून घेऊया सविस्तर. दिव्यांग व्यक्तींसाठी काही क्षेत्रांतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये (Government Jobs) असलेला 4 टक्के आरक्षणाचा कोटा सरकारने रद्द केला आहे. या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त होत असून, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यास विरोध दर्शवला आहे. कायद्यातील कलम 34 शिथील करणं हा दिव्यांग व्यक्तींवर घोर अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया एनसीपीईडीपीचे (NCPEDP) कार्यकारी संचालक अरमान अली यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘पोलीस खात्यातील (Police Department) नोकरी ही केवळ फिल्डवरील कामांपुरतीच मर्यादित नाही. कारण या विभागात फॉरेन्सिक, सायबर, आयटी सेल्स आदी उपविभागांचाही समावेश आहे. अशा उपविभागांमधील नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना सामावून घेता येऊ शकते. अशा प्रकारे पोलीस दलांतील अन्य विभाग आणि आयपीएसला पूर्ण शिथिलता देणं अन्यायकारक आहे. कलम 20 मधून सूट दिल्याने संरक्षण सेवांतंर्गत सेवा देणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींवर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.’ पहिल्या अधिसूचनेत सरकारने भारतीय पोलीस सेवा, दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दमण आणि दिव, दादरा आणि नगर हवेली पोलीस सेवांतर्गत सर्व श्रेणीतील पदांसाठी तसेच भारतीय रेल्वे सुरक्षा दलातील सर्व श्रेणीतील पदांसाठी आरक्षण लागू न करण्यास सूट दिली आहे.

ZP च्या शिक्षकाला राष्ट्रपती पुरस्कार; राज्याच्या शेवटच्या टोकावरील अतिदुर्गम भागात देतात शिक्षणाचे धडे

दुसऱ्या अधिसूचनेत, सरकारने संरक्षणविषयक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेले सर्व विभाग आणि श्रेणींच्या पदांच्या भरतीसाठी देखील ही सूट दिली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016च्या कलम 20 मधील उपकलम (1) आणि कलम 34 च्या उपकलम (1) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करत केंद्र सरकारने अपंगांशी संबंधित विभागाच्या मुख्य आयुक्तांशी चर्चा करुन कामाचे स्वरुप आणि प्रकार लक्षात घेता केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल अर्थात सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलातील संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या सर्व श्रेणीतील पदांसाठी ही सूट देण्यात आली आहे. इंडो-तिबेटियन सीमा पोलीस दल, सशस्त्र सीमा दल आणि आसाम रायफल्स या विभागांना देखील या तरतूदीतून सूट देण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकारांसाठी कार्यरत असलेल्या एनपीआरडी (NPRD) या राष्ट्रीय मंचाने सांगितले की सरकारने अशा प्रकारे सूट देऊ शकणाऱ्या कलम 34 अंतर्गत असलेल्या तरतुदीचा गैरवापर केला आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग मुंबई इथे 'या' पदासाठी नोकरीची संधी; या पत्त्यावर पाठवा अर्ज

हा निर्णय तरतुदीचा उद्देश आणि हेतुच्या यांनाच हरताळ फासत आहे. पहिली अधिसूचना अस्वीकारार्ह असून, ती मागे घ्यावी, असे आवाहन एनपीआरडीने केल्याचे महासचिव मुरलीधरन यांनी सांगितले आहे. संघटनांनी केलेल्या विरोधाला सरकार दाद देतं का आणि आपला निर्णय बदलतं किंवा मागे घेतं का हे येणाऱ्या दिवसात लक्षात येईल.
Published by:Pooja Vichare
First published: