केंद्राची 18+ साठी लसीकरणाची घोषणा; पण सर्वत्र लसींचा तुटवडा

नवी दिल्ली, 1 मे: एक मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांचा लसीकरण कार्यक्रम (Vaccination Drive) सुरू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली; मात्र अनेक राज्यांनी लशींच्या पुरवठ्या अभावी (Vaccine Shortage) हा कार्यक्रम एक मे रोजी सुरू करणार नसल्याचं सांगितलं. गेल्या महिन्यात देशात सुमारे नऊ कोटी नागरिकांचं लसीकरण झालं. या महिन्यात 18 वर्षांवरील वयोगट लसीकरणासाठी पात्र झाल्यामुळे पात्र नागरिकांची संख्या तिपटीने वाढली, तरीही गेल्या महिन्यापेक्षा जास्त लसीकरण या महिन्यात होऊ शकेल की नाही हे आपण सांगू शकत नाही.

केंद्र सरकारने एक मे रोजी सांगितलं, की मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 2.12 कोटींहून अधिक लशी दिल्या जाणार आहेत. आता राज्य सरकारं आणि खासगी हॉस्पिटल्सनाही लस खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही लशींसाठी मागणी नोंदवली जात आहे. मात्र देशातल्या लस उत्पादक कंपन्या महिन्याला साडे सात कोटींपेक्षा जास्त लशींचं उत्पादन करू शकत नाहीत. तसंच, उत्पादित होणार असलेल्या बहुतांश लशींचं केंद्र सरकारने बुकिंग केलं असून, गरीब देशांना कोव्हॅक्स उपक्रमांतर्गत पुरवण्यासाठीही त्या लागणार आहेत. परिणामी भारताच्या लसीकरण मोहिमेचं भवितव्य अधांतरी दिसतं आहे.

अनेक राज्यांनी एक मे पासून सर्व प्रौढांसाठी लसीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यास असमर्थता दर्शवली. कारण भाजप शासित आणि अन्य पक्षांच्या राज्य सरकारांनाही लशींचा तुटवडा जाणवतोच आहे.

भाजपशासित राज्यांत काय स्थिती?

भाजपशासित गुजरातमध्ये (Gujarat) 18 वर्षांवरच्या नागरिकांचं लसीकरण फक्त 10 जिल्ह्यांत मर्यादित स्वरूपात सुरू झालं आहे. भाजपशासित कर्नाटकात मात्र 18 ते 44 वयोगटासाठी लसीकरण आज सुरू झालेलं नाही. तमिळनाडूनेही लस तुटवड्याचं कारण देऊन या वयोगटासाठी एकमेपासून लसीकरण सुरू करता येणार नसल्याचं सांगितलं.

लॉकडाऊनमध्ये देवीचा उत्सव करणं ग्रामस्थांच्या अंगलट; 80 जणांवर गुन्हा दाखल

कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रातही (Maharashtra) एक मे पासून 18 वर्षांवरच्या नागरिकांचं लसीकरण सुरू होणार नसल्याचं आधी जाहीर करण्यात आलं होतं. प्रत्यक्षात अगदी प्रातिनिधिक स्वरूपात लसीकरण सुरू करण्यात आलं आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या सगळ्या राज्यांनी लस तुटवड्यामुळे हा कार्यक्रम एक मेपासून सुरू होणार नसल्याचं सांगितलं. उत्तर प्रदेशात सात जिल्ह्यांत मर्यादित स्वरूपात हे लसीकरण सुरू झालं. उत्तराखंड राज्याने मे च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत थांबायचा निर्णय घेतला आहे, तर गोवाही आणखी डोसेसच्या प्रतीक्षेत आहे.

दिल्लीतही कोरोनाग्रस्त वाढत असून,तिथेही मर्यादित स्वरूपातच लसीकरण केलं जाणार आहे. पंजाब, पश्चिम बंगालमध्येही नव्या टप्प्यासाठी लशी उपलब्ध नसून, केरळने ही या टप्प्याचं लसीकरण लशी उपलब्ध झाल्यावरच करणार असल्याचं सांगितलं.

घाईघाईने लसीकरणाचा निर्णय?

हे सगळं पाहता लसीकरणाचा टप्पा विस्तारण्याचा निर्णय केवळ देशातल्या रुग्णांची वाढती संख्या पाहून घाईघाईत घेण्यात आला होता का, असा प्रश्न पडतो. 30 एप्रिल रोजी 27 लाख जणांना लस देण्यात आली होती. त्याच्या आधीच्या महिन्यात दररोज सरासरी 45 लाख जणांना लशीचे डोस दिले जात होते. एकंदर आकडेवारी पाहता भारताकडे नव्या लसीकरण टप्प्यासाठी पुरेसा लससाठा नाही, असं दिसतं आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात लसीकरण नागरिकांसाठी खुलं करण्यात आलं. त्यावेळी सहा लोकांमागे एक डोस उपलब्ध होता. त्यापुढच्या टप्प्यात चार लोकांमागे एक डोस अशी उपलब्धता झाली; मात्र त्या टप्प्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात समस्या सुरू झाली. 15 मार्च रोजी एका दिवसात 24,492 कोरोना बाधित आढळले. एक एप्रिलला 45 वर्षांवरच्या नागरिकांसाठी लसीकरण सुरू झालं, तेव्हा देशातल्या रोजच्या रुग्ण संख्येने 81 हजारांचा टप्पा ओलांडला होता. एप्रिल अखेरीला तर रोजच्या रुग्ण संख्येने चार लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे.

कोरोनामुळं काय त्रास झाला? पाहा गर्भवती महिलेचा थक्क करणारा अनुभव

या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रौढांसाठी लसीकरण खुलं करण्याचा निर्णय घेतला गेला. मात्र लशींचा पुरेसा साठा (Dose Stock) नसतानाच हा निर्णय घेतला गेला.

2011च्या आकडेवारीनुसार 94.02 कोटी लोकांचं लसीकरण करावं लागेल. सध्या आपल्याकडे केवळ 79,13,519 डोस आहेत,असं केंद्र सरकारची आकडेवारी सांगते. म्हणजेच नऊ लोकांमागे एक डोस उपलब्ध आहे.

केंद्र सरकार सांगतं, की सर्व राज्य सरकारं आणि केंद्र शासित प्रदेशांना केंद्राने आतापर्यंत 16.37 कोटी डोस दिले आहेत. पण ठरवलेल्या लोकसंख्येच्या गटांचं लसीकरण करण्यासाठी कायमच आपल्याकडे लशींचा तुटवडा होता. लस निर्मिती वाढवल्या शिवाय किंवा आयात केल्या शिवाय ही तूट भरून निघणार नाही.

सध्याच्या साठ्यानुसार केंद्र सरकार राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 212 कोटी डोस देणार आहे. एप्रिल प्रमाणे रोज 30 लाख लोकांचं लसीकरण झालं, तर तो साठा भारताला सात दिवसही पुरणार नाही. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशासारखी राज्यं जागतिक निविदाही मागवू शकतात.