देशात होणार 5 लाख टन डाळींची आयात, दिवाळीत महागाईचा भडका उडू नये म्हणून मोदी सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली13 ऑक्टोबर:  देशात सर्व मोठ्या सण आणि उत्सवांना आता सुरूवात होणार आहे. या काळात महागाईचा भडका उडू नये म्हणून केंद्र सरकार सावध झालं आहे. अशा काळांमध्ये कायम डाळींचे भाव आकाशाला भिडतात आणि सरकारला जनतेच्या रोषाला तोंड द्यावं लागतं. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकार तब्बल 5 लाख टन डाळींची आयात करणार आहे.

यात 4 लाख टन तूर आणि 1.5 लाख टन उडीदाची आयात होणार आहे. त्यामुळे देशातले भाव स्थिर राहण्यास मदत होईल. सरकारने  डाळ आयातीचा कोटा 1504 खरेदीदार व्यापाऱ्यांना वाटून दिला आहे. सणांच्या काळात भाव वाढतात आणि त्याचा फटका सामान्यांना बसतो. सरकारने नुकताच संसदेत कायदा पास करून डाळी आणि इतर वस्तूंना जीवनावश्यक यादीतून वगळलं होतं. मात्र काही अधिकार आपल्या हातात ठेवले होते.

संसदेत  22 सप्टेंबरला जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक (Essential Commodities Act) मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळे गेल्या 65 वर्षांपासून असलेला कायदा बदलला आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता अन्नधान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेल, यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे त्यावरचे निर्बंध आता राहणार नसून शेतकरी आपला माल त्याला वाटेल त्या बाजारपेठेत विकू शकणार आहे. लोकसभेत 15 सप्टेंबरला हे विधेयक मंजूर झालं होतं. नंतर राज्यसभेत त्याला मंजूरी मिळाली असून कायमध्ये रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या कृषी उत्पादनांवर आता सरकारी नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे या मालाची किंमत ठरविणे आणि विकणे आता शेतकऱ्यांच्या हातात राहणार आहे. गरज पडली तर सरकार या प्रक्रियेचा आढावा घेणार आणि नियमांमध्ये बदल करणार असल्याचंही त्यात म्हटलं आहे.

देशातल्या अनेक शेतकरी संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी होती. ती आता मान्य झाली असून शेतकऱ्याला अनेक नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. मात्र अनेक संघटनांचा याला विरोधही होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरची अशीच बंधणे सरकारने काढून टाकली होती. मात्र त्यानंतरही त्याला सामान्य माणसांना फारसा फायदा झाला नाही असा युक्तिवाद केला जातो.