नवी दिल्ली 16 मे : देशाच्या राजकारणात उलथापालथ घडवून आणणाऱ्या बोफोर्स प्रकरणाची CBI नव्याने चौकशी करणार आहे. यासंबंधात सीबीआयने ट्रायल कोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. नव्याने चौकशी करण्यासाठी CBIला कोर्टाच्या परवानगीची गरज नाही. फक्त चौकशी सुरू करत असल्याची माहिती द्या असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
80 च्या दशकात बोफोर्स प्रकरणाने देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. 1987मध्ये या प्रकरणाचा खुलासा झाला होता. स्वीडनच्या बोफोर्स या कंपनीकडून भारताने तोफा खरेदी केल्या होत्या. या खरेदीत 64 कोटींची दलाली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना दिली गेली असा आरोप झाला. त्यानंतर राजीव गांधी यांचं सरकार कोसळलं होतं.
CBI had filed an application seeking permission to conduct further investigation on 16 May in the Court of CMM, Rouse Avenue Courts, New Delhi. The Court stated that permission is not mandatory and an intimation to the Court in this regard will suffice. https://t.co/c5FhaSpAuN
— ANI (@ANI) May 16, 2019
त्यावेळी राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले व्ही.पी. सिंग यांनी याच मुद्यावर राजीनामा देत राजीव गांधी यांना आव्हान दिलं होतं. नंतर सिंग देशाचे पंतप्रधान झाले. मात्र या प्रकरणाचा निवाडा होऊ शकला नाही. या प्रकरणातला संशयीत आरोपी ओताविओ क्वात्रोची याची गांधी कुटुंबीयांशी जवळीक होती आणि त्यानेच हा पैसा दिला असाही आरोप झाला.
स्वीडनच्या एका रेडिओने 1987मध्ये पहिल्यांदा या भ्रष्टाचाराचा खुलासा केला होता. भारताने एकूण 400 तोफा खरेदी करण्यासाठी 1.3 अब्ज डॉलर्सचा करार केला होता. स्वीडनची शस्त्रास्त्र निर्मिती करणारी कंपनी बोफोर्सने या सौद्यासाठी 1.42 कोटी डॉलरची लाच दिली असा आरोप आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा
